मनपा को दें भरपूर अनुदान

* अनेक विषयों को दी आवाज, ध्यानाकर्षण
अमरावती/ दि. 9- उच्च सदन के सदस्य संजय खोडके ने शहरी विकास मंत्रालय की पूरक मांगों की चर्चा में सहभाग करते हुए महापालिका को जीएसटी के बदले में दिए जा रहे अनुदान को नाकाफी बताते हुए भरपूर अनुदान देने की मांग उठाई. उन्होंने सदन में 15 मिनट के विस्तृत संबोधन में पीठासीन सभापति डॉ. नीलम गोर्‍हे के माध्यम से नगरोत्थान योजना में महापालिका की हिस्सेदारी 30 से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग भी रखी. उसी प्रकार अमरावती शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहर से 10 किमी दूर न करते हुए इस बारे में पुनर्विचार करने का अनुरोध फडणवीस सरकार से किया.
अमरावती महापालिका की आर्थिक दशा एलबीटी बंद होने के बाद से कमजोर होने की ओर सदन का ध्यान खोडके ने आकृष्ट किया. उन्होंने कहा कि चुंगी कर के दौर में महापालिका को ठीक-ठाक आमदनी हो जाती थी. बाद में एलबीटी आया. इससे मनपा आर्थिक रूप से कमजोर होती गई. अब जीएसटी अनुपात में अनुदान दिया जाता हैं. महापालिका को 150 करोड मिलते हैं. जबकि पुराने करों के कलेक्शन की तुलना में 450- 500 करोड मिलना चाहिए. संजय खोडके ने अपेक्षित सुधार की अपेक्षा सदन में बोलकर बताई.
खोडके ने नगरोत्थान योजना के अंतर्गत कामों के लिए महापालिका के 30 प्रतिशत हिस्से पर भी सवाल उठाया. उन्होेने कहा कि ड श्रेणी की महापालिका इतना हिस्सा नहीं दे सकती. इसे घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की मांग खोडको ने बुलंद की. उन्होंने कहा कि विकास काम करना तभी सुविधाजनक होगा. उन्होंने सदन को बताया कि पिछले 5 वर्षो में वित्त विभाग से अनुदान नहीं मिलने के कारण अमरावती शहर में कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई, सीवेज के पानी का प्रबंधन का कार्य नहीं हो पाया है. खोडके ने कहा कि संपत्ति कर से होनेवाली आमदनी से महापालिका कुछ नियोजन कर रही है. वह अधूरे साबित हो रहे.
जीएमसी और बस अड्डा
विधायक खोडके ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की प्रस्तावित जगह शहर से 10 किमी दूर होने से देहातों से आनेवाले मरीजों को उपचार सुविधा नहीं मिलने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेडिकल कॉलेज शहर से दूर नहीं हो सकता. सरकार को दोबारा निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने डफरीन में 200 बिस्तर का अस्पताल बनाने में नया भवन तैयार है. स्टाफ की कमी के कारण अस्पताल कार्यान्वित होने में देरी हो रही है. खोडके ने अमरावती सेंट्रल बस अड्डे के पुननिर्माण हेतु शासन द्बारा 28 करोड मंजूर किए जाने से तत्काल बीओटी आधार पर कार्य शुरू करने पर सदन में जोर दिया.