मालिकाना हक के पट्टे का निकला जीआर

नागपुर/ दि. 17– पिछले 78 वर्षो से सिंधी समाज अपने घरों के व प्रतिष्ठानों के मालिकाना हक के पट्टों के लिए संघर्ष कर रहा है. आखिरकार उनका 78 वर्षो का संघर्ष खत्म हुआ. सिंधी समाज को बडी राहत मिली है. 15 मई को सिंधी समाज के लिए राज्य के मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सिंधी कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक्क के पट्टे के संबंध में एक महत्वपूर्ण जीआर जारी किया. मालिकाना हक के पट्टे के लिए सिंधी समाज द्बारा समय- समय पर निवेदन देकर सरकार से मांग की जा रही थी. आखिरकार सिंधी समाज के प्रयास सफल रहे.
उल्लेखनीय है कि साल 2014 में राज्य में देवेन्द्र फडणवीस की सरकार आयी. सरकार ने पहली बार सिंधी समाज को मालिकाना हक के पट्टे नि:शुल्क देने का निर्णय लिया. 31 मई 2018 को एक जीआर भी निकाला गया. जिसमें 30 से 40 प्रतिशत सिंधी समाज बंधुओं की समस्याओं का समाधान हुआ. इसके बाद भी सिंधी समाज लगातार मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से पट्टे के लिए गुहार लगाता रहा. साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में फडणवीस के नेतृत्व में कई बैठके हुई. अब 15 मई को राज्य सरकार द्बारा घोषणा किए जाने पर सिंधी समाज को अपने मालिकाना हक के पट्टे मिलेंगे. जिसको लेकर सिंधी समाज को बडी राहत मिली है.