मई में बेमौसम बारिश से हुई फसल नुकसान का अनुदान मंजूर

* विधायक राजेश वानखडे ने पावस अधिवेशन में उठाया मुद्दा
अमरावती/दि.26 -विदर्भ में मानसून-पूर्व बारिश का कहर जारी है. 28 से 31 मई के बीच तिवसा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न राजस्व मंडलों में भारी बारिश हुई. इसमें किसानों की प्याज, तिल, मूंगफली, ज्वार और सब्जी की फसलों को बडे पैमाने पर नुकसान हुआ. इस अवसर पर विधायक राजेश वानखड़े ने व्यक्तिगत रूप से किसानों के बांधों का दौरा किया, उनका निरीक्षण किया, सिस्टम के माध्यम से तत्काल पंचनामा किया और सरकार को मुआवजे का प्रस्ताव सौंपा. हाल ही में हुए विधानमंडल के मानसून सत्र में विधायक राजेश वानखडे ने भारी बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए विधानमंडल में किसानों की फसल के नुकसान की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था. इस अवसर पर राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने आश्वासन दिया था कि विभागीय आयुक्त को सौंपे गए प्रस्ताव के अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए सत्र के अंत तक कार्रवाई की जाएगी. तदनुसार, सरकार ने हाल ही में किसानों को फसल नुकसान अनुदान मंजूर करने का सरकारी निर्णय जारी किया है. अब जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है. उस समय विधायक राजेश वानखडे ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से व्यक्तिगत रूप से पत्र के माध्यम से मुलाकात की थी और किसानों की पीडा से अवगत कराया था. उन्होंने किसानों को सहायता दिलाने के संबंध में आग्रहपूर्ण रुख अपनाया था. तदनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती के जिलाधिकारी को तुरंत पंचनामा करने का आदेश दिया है और उन्हें नुकसान का आकलन करने और सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने के लिए सूचित किया है.
विधायक राजेश वानखडे के प्रयासों से अब किसानों को इस फसल के नुकसान का मुआवजा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इस अवसर पर विधायक राजेश वानखडे ने आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खडी है और किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार किसानों को हरसंभव सहायता करेंगी और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई जरूर करेगी. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सहायता व पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर सरकार स्तर पर लगातार ध्यान दिया जाएगा और किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर सरकार स्तर पर लगातार ध्यान देकर उन्हें उचित न्याय दिलाया जाएगा.