नई दिल्ली/दि.3 – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें फसल बीमा योजना अंतर्गत नुकसान भरपाई देने का प्रावधान है. किंतु निजी कंपनियों द्वारा किसानों से बीमे की किश्त तो ली जाती है, लेकिन नुकसान होने पर मुआवजे की भरपाई देने में टालमटोल की जाती है. ऐसे में किसानों का आर्थिक नुकसान होता है और वे आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त होते है. अत: सरकार ने इसमें ध्यान देते हुए 14 बीमा कंपनियों के खिलाफ कडी कारवाई करनी चाहिए. इस आशय की मांग अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा द्वारा लोकसभा में उठायी गई.
सांसद नवनीत राणा ने कहा कि, किसानों को न्याय देने हेतु सरकार ने फसल बीमा निजीकरण नहीं करना चाहिए और सभी निजी कंपनियों के साथ किये गये करार को रद्द करते हुए सरकारी बीमा कंपनी स्थापित करनी चाहिए, ताकि किसानों को सुरक्षा एवं मुआवजे की गारंटी मिल सके. जिसके पश्चात केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मांग पर सकारात्मक रवैय्या दर्शाया गया.
