आधुनिकीकरण हेतु 26 हजार करोड़ रु. का निधि निश्चित, प्रत्येक थाने में 3 उपनिरीक्षक, 10 महिला पुलिस जरुरी
33% महिला पुलिस न रहने वाले राज्यों की निधि रोकने की तैयारी
* महाराष्ट्र के पुलिस दल में 26,890 महिला, यह प्रमाण 12.52%
नई दिल्ली/दि.5– करीबन दस वर्ष लगातार सलाह जारी किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने अब महिला पुलिस की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत करने के लिए कड़ी भूमिका लेने की तैयारी दर्शायी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो राज्य पुलिस दल में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 33 प्रतिशत नहीं करेंगे, उनका मॉडर्नायझेशन फंड रोक दिया जाएगा. कड़ी भूमिका के बगैर राज्य सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार को लगता है. इसलिए ही निधि में कटौती होने पर राज्य में महिलाओं की भर्ती बड़े पैमाने पर होने लगेगी. गृह मंत्रालय ने देश के सभी थानों में एक महिला हेल्पडेस्क निश्चित करने का उद्देश्य रखा है. राज्य सरकार को यह भी बताया कि इस समय पुरुषों के रिक्त पद रुपांतरित कर महिलाओं के लिए कॉन्स्टेबल एवं उपनिरीक्षक के अतिरिक्त पदों की निर्मिती की जाये.
केंद्र का यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. क्योंकि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 26 हजार करोड़ रुपए का निधि निश्चित किया गया है. यह निधि 2025 तक खर्च करना है. कोई भी राज्य इस निधि से वंचित न रहे.
फिलहाल 10% महिला 6 लाख महिला पुलिस का उद्दिष्ट
बिहार-हिमाचल-चंदीगड अव्वल
राज्य पुलिस में महिला पुलिस में हिस्सेदारी
बिहार 23,245 25.30%
हिमाचल 3,375 19.15%
चंदीगड 1,448 18.78%
तमिलनाडू 20,861 18.50%
लद्दाक 309 18.47%
महाराष्ट्र 26,890 12.52%
दिल्ली 10,110 12.30%
उत्तराखंड 2,578 12.21%
गुजरात 9,847 11.71%
उड़ीसा 5,854 10.01%
एमपी सहित इन 5 राज्यों में सबसे कम
राज्य पुलिस में महिला पुलिस में हिस्सेदारी
जम्मू-कश्मीर 2, 677 3.31%
तेलंगना 2, 500 5.11%
त्रिपुरा 1, 169 5.13%
मेघालय 851 5.77%
मध्यप्रदेश 6,001 6.03%
* केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार देश में 20.91 लाख पुलिस हैं. इनमें 2.15 लाख महिला यानि सिर्फ 10.30%
* हरएक थाने में एख महिला हेल्पडेस्क आवश्यक
केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक पुलिस थानों में एक महिला हेल्पडेस्क बनवाना आवश्यक किया है. बावजूद इसके प्रत्येक थाने में 3 उपनिरीक्षक व 10 महिला पुलिस होना चाहिए. इसके लिए नई भर्ती शुरु होगी.
* इन कामों के लिए 26 हजार करोड़ का आधुनिकीकरण निधि
-आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स को प्रोत्साहन देने, – गुप्तचरों के लिए तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल, – साइबर अपराध रोकने की विशेष व्यवस्था
* गृह मंत्रालय का दस वर्ष में पांचवां पत्र ः गृह मंत्रालय ने राज्यों को और एक पत्र भेजा है. जिसमें पुलिस दल में 33 प्रतिशत महिलाओं का प्रमाण करने के लिए 10 वर्ष में 5 बार पत्र लिखने की याद दिलवायी है. पहला पत्र 22 अप्रैल 2013, दूसरा पत्र 21 मई 2014, तीसरा 12 मई 2015, चौथा 21 जून 2019 एवं पांचवां पत्र 22 जून 2021 को भेजा था.
