नई दिल्ली/दि.30- राज्य में महाविकास आघाडी की सरकार रहते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर अपने अधिकारों व केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए राज्य में सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था और सीबीआई की सर्वसाधारण सहमति को राज्य में खत्म कर दिया था. वही राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अस्तित्व में आयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने भी अब तक सीबीआई को महाराष्ट्र से संबंधित मामलों की जांच करने को लेकर अपनी सहमति व अनुमति प्रदान नहीं की है.
उल्लेखनीय है कि, विगत 30 जून को राज्य में शिंदे-भाजपा सरकार का गठन हुआ था. जिसके बाद उध्दव ठाकरे की सरकार द्वारा सीबीआई को लेकर दिये गये फैसले को बदल जाने की अपेक्षा थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ. उल्लेखनीय है कि, महाराष्ट्र के साथ ही पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ, मिजोरम, केरल व मेघालय इन राज्यों मेंं सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने हेतु संबंधित राज्यों की सरकार या उच्चस्तरीय न्यायालय की विशेष सहमति व अनुमति प्राप्त करनी होती है और इन सभी राज्यों में सीबीआई को अब तक सहमति प्रदान नहीं की गई है.
इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि, जिन राज्यों में सर्वसाधारण सहमति नहीं है, या सर्वसाधारण सहमति में किसी विशिष्ट मामले का समावेश नहीं होता है, तो कानून के तहत राज्य सरकार की विशिष्ट अनुमति की जरूरत पडती है. जिसके बाद ही सीबीआई के कार्यक्षेत्र को बढाने का विचार किया जा सकता है.
