तीन राज्यों में सीबीआई के 42 जगह पर छापे

नई दिल्ली/ दि.६ – लखनऊ के 1 हजार 437 करोड रुपए के गोमती रिव्हर फ्रन्ट विकास प्रकल्प की अनियमितता से संबंधित दूसरे प्रथम सूचना रिपोर्ट में(एएफआईआर) केंद्रीय खुफिया विभाग ने (सीबीआई) 180 अधिकारी व ठेकेदारों पर अपराध दर्ज किये है. उत्तर प्रदेश मेें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते समय यह प्रकल्प अमल में लाया गया था, ऐसा अधिकारियों ने सोमवार को बताया.
शुक्रवार को पहला अपराध दर्ज होने के बाद सीबीआई ने सोमवार को राज्य में 13 जिले व राजस्थान के अलवार व पश्चिम बंगाल के कोलकात्ता में कुल 42 जगह पर छापे मारे. दाखल हुआ पहला अपराध यह 1 हजार 31 करोड रुपए के ऑर्डर के साथ संबंधित था. दूसरे मामलो में मुख्य अभियंता समेत 16 अधिकारी व 173 ठेकेदारों का समावेश है. निविदा मांगने वाले 30 नोटीस की जांच शुरु है. इन 30 में से केवल 5 नोटीस समाचार पत्रों में प्रसिध्द हुई. शेष 25 नोटीस फर्जी थी.

• जांच में क्या हुआ?

प्राथमिक जांच से यह स्पष्ट हुआ कि प्रति 1 लाख रुपए से ज्यादा 27 कामों के ऑर्डर यह कोई भी निविदा न मांगते हुए दिये गए. इस ऑर्डर के 55.95 लाख यूरो के (वर्तमान विदेशी चलन विनियम दर के अनुसार 49.3 करोड रुपए) आंतरराष्ट्रीय दर्जे का म्युझिकल फांटेन फ्रान्स से मंगवाने का भी समावेश था. 1 लाख रुपए से ज्यादा सरकारी काम का आदेश यह निविदा के बगैर नहीं देते आता. इस नियम का उल्लंघन इसमें होने का सीबीआई का आरोप है.