केंद्र सरकार पाम ऑईल उत्पादन बढाने चलाएगी अभियान

नई दिल्ली/ दि. 19 – केंद्र सरकार खाद्य तेल खासतौर पर पाम तेल का उत्पादन बढाने के लिए अभियान चलाएगी ताकि इसपर होने वाला खर्चिला आयात घटाया जा सके. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 11 हजार 40 करोड रुपए के ‘नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑईल्स-आईल पाम’ (एनएमईओ-ओपी) को मंजूरी दे दी. मिशन के लिए मंजूर यह रकम पांच साल के लिए है. इस अभियान के तहत पाम किसानों को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी. खेती में घाटा होने पर उसकी भरपाई की जाएगी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार ने पाम ऑईल के दाम तय करने और नियमन के लिए व्यवस्था बनाई है. इसके तहत यदि कीमतों में उतार-चढाव होता है तो केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से तय दाम में आए अंतर का भुगतान करेगा.

• साल 25-26 तक पाम ऑइल का उत्पादन तीन गुना बढाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में एनएमईओ-ओपी की घोषणा की थी. इसका लक्ष्य साल 2025-26 तक पाम ऑइल का घरेलू उत्पादन तीन गुना बढाकर सालाना 11 लाख टन त पहुंचाना है. इसमें अगले पांच वर्षों में पाम का रकबा 10 लाख हेक्टेयर करना और 2029-30 तक इसे बढाकार 16.7 लाख हेक्टेयर तक ले जाना शामिल है. इसके लिए उत्तर पूर्वी राज्यों और अंदमान-निकोबार पर खास ध्यान दिया जाएगा क्योंकि इन राज्यों का मौसम पाम की खेती के लिए अनुकूल है.