* केन्द्रीय मंत्री अमित शहा की घोषणा
अहमदाबाद/दि.29– सरकारी बैंक भी चलायेगी सरकारी कल्याणकारी योजना जिसे जल्द ही अनुमति दी जायेगी. ऐसी घोषणा केन्द्रीय मंत्री अमित शहा ने मंगलवार को की. इस योजना में सीधे लाभ के हस्तांतरण के लिए (डीबीटी) जन धन-आधार-मोबाइल (जाम) के इस्तेमाल किए जानेवाली योजनाओं का समावेश है.
अहमदाबाद स्थित कृषि बैंक के नाम से पहचाने जानेवाली गुजरात राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के 70 वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा में ऑनलाइन तौर पर अमित शहा बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि जल्द ही सहकार क्षेत्र भी सरकारी योजनाओं से जोडे जायेंगे. इससे सर्वसाधारण लोगों के साथ संपर्क बढेगा. अब तक सहकार क्षेत्र को जाम-डीबीटी योजनाओं से दूर रखा गया था. किंतु अब सरकारी योजनाओं पर अमल करने हेतु यह निर्णय लिया गया है.
डीबीटी की रकम सरकार की ओर से जाम द्बारा लाभार्थियों के खातों में भिजवाई जाती है. सरकारी अनुदान में अनियमितता को रोकने के लिए जनधन खाते, मोबाइल क्रमांक व आधार कार्ड एक दूसरे से जोडने का जाम यह केन्द्र सरकार का उपक्रम है. फिलहाल 52 मंत्रालय जाम की मदद से लाभार्थियों को मदद करने के लिए डीबीटी का इस्तेमाल कर रहे है. 300 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में सीधे रकम भिजवाई जाती है. ऐसी जानकारी अमित शहा ने दी. सालभर में 190 करोड बकायादारो से वसूल करने पर सरकारी बैंक व्यवस्थापन विशेषत: अध्यक्ष डॉलरराय कोटेचा की भी अमित शहा ने प्रशंसा की. बैंक द्बारा दिए गये कर्ज की मदद से अब तक लगभग 56 हजार किसान जमीन के मालक हुए है, ऐसा भी केन्द्रीय मंत्री अमित शहा ने कहा.
