पंद्रह वर्ष पुराने सरकारी वाहन कबाड में बेचे जायेंगे
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने लिया निर्णय
दिल्ली/दि.27- सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खरीदे गये वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हो जाने पर उन्हें कबाड में बेच दिये जाने की नीति जल्द ही अधिसूचित की जायेगी. जिसके बाद 1 अप्रैल 2022 से पुराने वाहन स्क्रैब में निकाले जायेंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने स्क्रैबेज पॉलीसी को मंजुरी प्रदान की.
ज्ञात रहे कि, दो दिन पूर्व ही नितीन गडकरी ने आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनो पर ग्रीन टैक्स वसूल किये जाने के निर्णय को मंजुरी प्रदान की थी. इन सभी नियमों को लागू करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा इसका प्रस्ताव राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशो को भेजा जायेगा और सभी राज्योें से इस पर सलाह ली जायेगी. पुराने वाहनों की वजह से प्रदूषण अधिक होता है. ऐसे में प्रदूषण का स्तर घटाने हेतु जो खर्च होनेवाला है, उसका कुछ हिस्सा पुराने वाहनों पर टैक्स लगाकर वसूल किया जायेगा और इस ग्रीन टैक्स से पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय योजनाएं की जायेगी. इस हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुसार ग्रीन टैक्स को रोड टैक्स की तुलना में 10 से 25 फीसदी रखा जायेगा. वही अब गडकरी ने 15 वर्ष से अधिक पुरानेवाले वाहनो को लेकर नई नीति बनायी है. जिसमें कहा गया है कि, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को भंगार में बेचा जायेगा. यह नियम वर्ष 2022 से लागू होगा. ऐसे में अब 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को ज्यादा से ज्यादा और सवा साल तक उपयोग में लाया जा सकेगा.