वैक्सीन की कमी को दूर करने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली/दि.२१ –   देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार रास्ते तलाश कर रही है. इसमें देश के बाहर भी वैक्सीन के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की तलाश भी शामिल है. सरकार कोवैक्सिन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस मामले को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने भी उठा सकती है. भारत मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और अन्य वैक्सीन निर्माताओं के साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर भारत में तीसरे पक्ष के निर्माताओं को स्वैच्छिक लाइसेंस देने का मुद्दा भी उठाएगा.
इन मुद्दों पर 18 मई को मंत्रियों की एक बैठक में चर्चा की गई थी. जिसमें स्वैच्छिक लाइसेंस, अनिवार्य लाइसेंस और पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत सरकारी उपयोग प्राधिकरण शामिल हैं, जो कोविड-19 के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं और टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मौजूद हैं. विदेश मंत्रालय ने इस मामले को कोविशील्ड के निर्माता एस्ट्राजेनेका के सामने भी उठाने को कहा है ताकि उन्हें भारत में अधिक स्वैच्छिक लाइसेंस देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.
विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कोविशील्ड के कच्चे माल की सप्लाई को लेकर एक रोडमैप तैयार कर रहे हैं और इसके सूत्रों का पता लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि फाइजर वैक्सीन के लिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड इस मामले को विदेश मंत्रालय, नीति आयोग और कानून सचिव के साथ उठाएगा ताकि वैक्सीन निर्माता द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूर्ति और आर्थिक जिम्मेदारी के समझौते के मुद्दे पर एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की जा सके.कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है. इस मुद्दे पर काम करने के लिए सरकार को कोवैक्सिन के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता होगी.
पिछले सप्ताह नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वीके पॉल ने कहा था कि कोवैक्सिन के लिए बायोसेफ्टी लैब 3 की आवश्यकता है जो कि सबसे पास मौजूद नहीं होती है.
सूत्रों ने कहा कि डीबीटी और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को उन निर्माताओं की पहचान करने के लिए कहा गया है जिनके पास बीएसएल -3 सुविधा है और जो भारत में विनिर्माण स्थलों को बढ़ाने के लिए ऐसी सुविधा स्थापित कर सकते हैं.
एक सूत्र ने कहा, विदेश मंत्रालय को डीबीटी के परामर्श से विश्व स्तर पर कोवैक्सिन निर्माण स्थलों की पहचान करने के लिए कहा गया है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग कोवाक्सिन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूएचओ के साथ मामला उठा सकता है.