नई दिल्ली/दि.14- ओबीसी आरक्षण को लेकर आज मंगलवार 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनेवाली सुनवाई को एक दिन के लिए आगे टाल दिया गया और अब इस मामले में कल बुधवार 15 दिसंबर की सुबह 11 बजे अगली सुनवाई होगी. इस बीच राज्य सरकार द्वारा युक्तिवाद किया गया कि, केंद्र सरकार की ओर से इम्पिरीकल डाटा उपलब्ध कराया जाये. साथ ही आज चुनाव को लेकर भी युक्तिवाद हुआ और शेष युक्तिवाद अब कल होगा.
बता दें कि, ओबीसी संवर्ग के राजनीतिक आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को स्थगित किये जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है. महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश इन दोनों राज्यों की याचिकाओं पर
अदालत द्वारा संयुक्त सुनवाई की जा रही है. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर याचिका सहित कुल 3 हस्तक्षेप याचिकाओं पर आज सुनवाई होनेवाली थी. इसी के साथ इम्पिरिकल डेटा को लेकर भी याचिका दाखिल हुई है. जिसके संदर्भ में आज कोर्ट में सुनवाई पूरी होने की जानकारी महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल द्वारा दी गई. वहीं केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सॉलीसीटर जनरल मेहता ने बताया कि, राज्य सरकार द्वारा जिस डेटा की मांग की जा रही है, वह ओबीसी का डेटा नहीं है. बल्कि उसमें विभिन्न जातियों के डेटा का समावेश है. ऐसे में यह डेटा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता. जिस पर राज्य सरकार के वकीलों का कहना रहा कि, यद्यपि यह डेटा अलग-अलग जातियों का है, किंतु हम उसमें से ओबीसी जाती का डेटा खोज लेंगे. इस युक्तिवाद के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि, फिलहाल इम्पिरिकल डेटा को लेकर जो सुनवाई चल रही है, उस पर चर्चा करते है. साथ ही डेटा देना है अथवा नहीं, इस पर कल सुनवाई होगी.
