ईवीएम पर सवाल उठा तो इंजीनियर देंगे छेडछाड न होने का प्रमाणपत्र
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रस्ताव को दी मंजूरी
नई दिल्ली/ दि. 8– ईवीएम पर सवाल खडा होने पर अब इंजीनियर जांच कर इसमें छेडछाड न होने का प्रमाणपत्र देंगे. सुप्रीमकोर्ट ने इस संंबंध में बुधवार को चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रस्ताव के अनुसार किसी चुनाव में इवीएम को लेकर विवाद होने पर भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के इंजीनियर जांच करेंगे और इसके बाद वे सर्टिफिकेट देंगे कि मशीन की बर्न्ट मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयु) सुरक्षित है और उनकी सत्यता बनी हुई है.
सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका के अनुसार ईवीएम की जांच के लिए निर्वाचन आयोग का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोेसिजर (एसपीओ) सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के फैसले के अनुसार नहीं हैं. याचिका में कहा गया था. इवीएम की बर्न्ट मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच जरूरी है ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे. इसके बाद कोर्ट ने आयोग से एसओपी में जरूरी बदलाव को कहा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई उम्मीदवार मॉक पोल कराना चाहता है तो चुनाव आयोग इसकी अनुमति दे सकता है. साथ ही आयोग को निर्देश दिया गया है कि जांच के दौरान इवीएम का डेटा न मिटाया जाए और ना ही दोबारा लोड किया जाए.
