ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रिम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका

नई दिल्ली/ दि.10– सुप्रिम कोर्ट व्दारा ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाए जाने के पश्चात महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है. याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रिम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण सहित स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की अनुमति देने या फिर ओबीसीयों को 27 प्रतिशत आरक्षण बाहाल होने तक स्थानीय निकायों के सभी चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई है. इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई होगी.
राज्य के खाद्य व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकिल मुकूल रोहतगी, सांसद व वरिष्ठ वकिल पी. विल्सन से मुलाकात की. भुजबल ने बुधवार को महाराष्ट्र सदन में मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रिमकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर दी गई है. 13 दिसंबर को ओबीसी का एमपीरिकल डेटा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश और ओबीसी आरक्षण के साथ निकायों के चुनाव कराने या फिर सभी चुनाव पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई की जाएगी.