किसान आंदोलन खत्म करने के फैसले पर गुरुवार को बैठक करेगा संयुक्त मोर्चा

सरकार के नए प्रस्ताव पर बनी सहमति

December 8, 2021Last Updated: December 8, 2021

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नई दिल्ली /दी ८- संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को कहा कि उनकी लंबित मांगों पर केन्द्र के प्रस्ताव के ताजा मसौदे पर आम सहमति बन गई है और आंदोलन के लिए भविष्य की रणनीति तय करने को लेकर बृहस्पतिवार को बैठक होनी है. हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता सरकार से ‘लेटरहेड’ पर औपचारिक संवाद की मांग कर रहे हैं. किसान नेता और एसकेएम कोर समिति के सदस्य गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि लंबित मांगों के संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से पहले प्राप्त हुआ प्रस्ताव का मसौदा स्वीकार करने योग्य नहीं था, जिसके बाद केन्द्र ने बुधवार को नये सिरे से प्रस्ताव का मसौदा भेजा है.

एसकेएम कोर समिति की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में चढूनी ने कहा, ‘‘अपनी मांगों को लेकर हम सरकार से सहमत हैं. कल की बैठक के बाद हम आंदोलन को स्थगित करने पर फैसला लेंगे. आंदोलन वापस लेने के संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. एसकेएम की कल (बृहस्पतिवार) दोपहर 12 बजे और एक बैठक होगी.’’

किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एसकेएम ने एक बयान में कहा कि किसानों की मांग के संबंध में केन्द्र सरकार के मसौदे पर आम सहमति बन गई है. एसकेएम ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकार के ताजा प्रस्ताव पर आम सहमति बन गई है. अब सरकार के लेटरहेड पर औपचारिक संवाद का इंतजार है. एसकेएम की कल दोपहर 12 बजे फिर से सिंघू बॉर्डर पर बैठक होगी, उसके बाद मोर्चा उठाने के संबंध में औपचारिक फैसला लिया जाएगा.’’

एसकेएम ने पांच सदस्यीय समिति का किया था गठन

एसकेएम ने मंगलवार को कहा था कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसमें किसानों पर दर्ज ‘‘फर्जी’’ मामले वापस लेने के लिये पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा है. आंदोलन की अगुवाई कर रहे एसकेएम ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजन को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की लंबित मांगों पर सरकार के साथ बातचीत करने के लिए शनिवार को पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था.