* सरकार ने उच्चस्तरीय समिति की गठित
नई दिल्ली/दि.30- मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल को बढाकर या कम करके 2029 से लोकसभा चुनावों के साथ सभी चुनाव कराने के सूत्रों पर विधि आयोग काम कर रहा है, यह जानकारी आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को दी. सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए पहले ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है. इसलिए विधि आयोग से राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के लिए मौजूदा सिफारिशों के साथ स्थानीय निकाय चुनावों को भी शामिल करने के लिए कहा जा सकता है.
* मतदाताओं की तकलीफ होगी कम
लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था के बाद अब ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है कि मतदाताओं को दोनों चुनावों में वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर सिर्फ एक बार ही जाना होगा.
* स्थानीय निकायों का क्या होगा?
फिलहाल आयोग का काम विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के उपाय सुझाना है. लेकिन समिति को यह सिफारिश करने का काम सौंपा गया है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कैसे होने चाहिए.
* मतदाता सूची सुनिश्चित करने स्वतंत्र यंत्रणा
सूत्रों ने कहा कि विधि आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक समान मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए एक यंत्रणा तैयार की जा रही है, ताकि लागत कम की जा सके और मानव संसाधन का उपयोग लगभग उसी काम के लिए किया जा सके जो वर्तमान में चुनाव आयोग और विभिन्न राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है. हालांकि, सूत्रों ने यह भी कहा कि एक साथ चुनाव कराने पर विधि आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं है क्योंकि कुछ मुद्दों का समाधान होना बाकी है.
* त्रिस्तरीय चुनाव एक साल में दो चरणों में?
-त्रिस्तरीय चुनाव एक वर्ष के भीतर दो चरणों में कराये जाएं. विधि आयोग यह सिफारिश कर सकता है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं और दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं.
– सूत्रों ने बताया कि देश की विभिन्न मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है.
