महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव की सुनवाई एक बार और टली

नई दिल्ली/ दि. 11- मुंबई महानगर पालिका समेत प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव का भविष्य तय करनेवाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो पायी. अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले तीन सप्ताह के लिए टाल दी है.
अब तक इस मामले की सुनवाई 6 से 7 बार टल चुकी है. निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने से प्रदेश की कई नगरपालिकाओं के चुनाव अटके हुए है. हालाकि जनवरी 2023 की सुनवाई में सी.जे.आई ने कहा था कि हम चुनाव में कोई रूकावट नहीं चाहते है. सी.जे.आई ने सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह तक टालते हुए तब यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे. 21 मार्च 2023 को भी तारीख आगे बढी और सोमवार को इस पर सुनवाई होना था. मगर यह सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी गई. शीर्ष अदालत ने इस मामले में आखिरी बार 28 जुलाई 2022 को फैसला सुनाया था. इसी सुनवाई में अदालत ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को अनुमति दी थी. लेकिन अदालत में यह मुद्दा प्रलंबित रहा था. महापौर का चुनाव सीधे जनता के मतो से किए जाने की प्रक्रिया और प्रदेश की 92 नगर परिषदों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं. 22 अगस्त 2022 के बाद से यह सुनवाई की तारीख लगातार आगे बढती जा रही है.