तमिलनाडू की तर्ज पर मराठा आरक्षण दिया जाए

नई दिल्ली/दि.१६ – तमिलनाडू राज्य में ६९ फीसदी आरक्षण की मार्यादा के कानून के तहद राज्य में भी मराठा समाज को आरक्षण देकर न्याय दिया जाए. ऐसी मांग भाजपा सांसद संभाजीराजे छत्रपति (BJP MP Sambhaji Raje Chhatrapati) ने मंगलवार को राज्यसभा में की. साथ ही यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ में वर्ग किए गए मराठा आरक्षण प्रकरण में राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार ने भी अपनी भूमिका रखनी चाहिए. ऐसी मांग कांग्रेस के सांसद राजू सातव ने राज्यसभा में की.
मराठा समाज आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगति दी गई. जिससे मराठा समाज का नुकसान हुआ है. पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को सर्वोच्च न्यायायल द्वारा स्थगति दी जाने पर शैक्षणिक प्रवेश तथा नौकरियों पर प्रश्नचिन्ह लग गया है. शिवाजी महाराज के वंशज शाहू महाराज ने अपने राज्य में मराठा समाज सहित पिछडे बहूजन समाज को ५० प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था. आरक्षण की संकल्पना डॉॅ. बाबासाहब आंबेडकर ने संविधान में लाकर मराठा समाज को आरक्षण का लाभ मिले ऐसी भूमिका रखी थी. इस स्थिति में तमिलनाडू राज्य में ६९ फीसदी आरक्षण का कानून लगाकर राज्य में भी मराठा समाज को न्याय दिया जाए ऐसी मांग राज्यसभा में भाजपा के सांसद संभाजीराजे छत्रपति ने की.