मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया क्रांतिकारी कदम

नई दिल्ली/दि.४- केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नए कृषि कानून से किसानों की आय में सुधार होगा. कृषि मंत्री ने आगे कहा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की मजबूती प्रगति पर भारत सरकार का पूरा फोकस है और इस दिशा में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे किसानों के लिए काफी लाभकारी हैं.
केंद्रीय मंत्री 24 देशों का संघ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन (अप्राका) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित ‘क्षेत्रीय नीति फोरमÓ की बैठक में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और गांव पर आधारित है, जिसकी तरक्की के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है. कृषि मंत्री तोमर ने कहा, हम भली-भांति जानते हैं कि जब तक गांवों में रोजगार और पैसा नहीं होगा, तब तक कृषि आगे नहीं बढ़ेगी. दूरदर्शी प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने इसी कड़ी में जन-धन खातों की स्कीम प्रारंभ की और करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा. नए सिस्टम में पारदर्शिता है, बिचौलिए खत्म हुए हैं और लीकेज बचत में बदल गई है.
उन्होंने भारत सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों की तरफ से महामारी से निपटने के लिए की गई पहलों, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए उपायों की सराहना की. तोमर ने फोरम को सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है और 6,865 करोड़ रूपए खर्च कर 10 हजार नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) योजना के तहत करीब 10.75 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा कराई गई है. उन्होंने कहा कि कानूनी सुधार के माध्यम से भी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है. अप्रका 24 देशों का संघ है,जिसमें इन देशों के केंद्रीय बैंक, नियामक प्राधिकरण, एआरडीबी, सहकारी बैंक महासंघ, वाणिज्यिक बैंक, कृषि वित्त से जुड़ी सरकारी एजेंसियां आदि 87 संस्थाएं सदस्य है.
भारत, अप्राका के 16 संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है और जी.वी.के.राव, तत्कालीन कृषि सचिव अप्राका के पहले अध्यक्ष थे व नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ. वाई.सी. नंदा 1999 से 2001 तक अप्राका अध्यक्ष रहे. नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. जी.आर. चिंतला अब अप्राका के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे. इससे जाहिर है कि भारत के लिए इस फोरम का कितना महत्व है.
केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने गुरुवार को ‘क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक का उद्घाटन किया. इस बैठक में अप्राका के अध्यक्ष व बैंक ऑफ सिलोन, श्रीलंका के सीईओ डी.पी.के. गुणशेखर, नाबार्ड के अध्यक्ष व अप्राका के उपाध्यक्ष डॉ. जी.आर. चिंतला, अप्राका के महासचिव डॉ. प्रसून कुमार दास, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के सीईओ व कार्यक्रम समन्वयक डॉ. अशोक दलवई, कृषि सचिव संजय अग्रवाल, वित्तीय सेवाएं सचिव देबाशीष पंडा ने भी अपने विचार रखे.