मराठा आरक्षण पर चर्चा से मोदी की टालमटोल

नई दिल्ली दि.२४ – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण को अंतरिम स्थगनादेश दिये जाने के चलते मराठा समाज एक बार फिर आक्रामक हो गया है और मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी जा चुकी है. ऐसे में इस मामले को लेकर चर्चा करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय प्राप्त करने सांसद संभाजी राजे भोसले ने तीन बार पत्र लिखे है, किंतु प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अब तक इन पत्रों का जवाब नहीं दिया गया है. जिसके चलते चर्चा चल रही है कि, संभवत: पीएम मोदी इस समय मराठा आरक्षण पर चर्चा करना टाल रहे है. उल्लेखनीय है कि, मराठा आरक्षण के मसले पर जबर्दस्त ढंग से आक्रामक हो चुके सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने महाराष्ट्र के सर्वपक्षीय सांसदों के हस्ताक्षर लेते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखे थे. जिसमें मांग की गई थी कि, मराठा आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करनेवाले अटर्नी जनरल के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये और केंद्र सरकार व अटर्नी जनरल की भूमिका एक जैसी ही होनी चाहिए, क्योकि अटर्नी जनरल एक तरह से अदालत में सरकार का प्रतिनिधि होता है.