सांसद नवनीत राणा ने महाविकास आघाडी सरकार पर साधा निशाना

• पीएम मोदी ने कोरोना काल में जिम्मेदारी पूर्वक नागरिको को संभालने का किया काम

नई दिल्ली/अमरावती/ दि.९ – लोकसभा के अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है. अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अभिभाषण का समर्थन करते हुए देश और राज्य के अनेक मुद्दो को उठाया. इस समय कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काफी जिम्मेदारीपूर्वक प्रभावी रूप से काम करते हुए देश के नागरिको को राहत दी है. वही राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने केवल मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कहते हुए मातोश्री निवास पर बैठे रहे. उन्होंने कभी भी माझा महाराष्ट्र माझी जिम्मेदारी के बारे में सोचा नहीं. इसलिए महाराष्ट्र की जनता को कोरोना काल में अनेक हाल अपेष्टाए सहन करनी पडी. यह सनसनीखेज आरोप सांसद नवनीत राणा ने लगाया.सभागृह में सांसद राणा ने कहा कि स्वयं कोई भी निधि का प्रावधान न करते हुए मुख्यमंत्री ने केवल पीएम केयर फंड का विरोध करने का काम किया. पीएम केयर फंड से केन्द्र ने महाराष्ट्र राज्य को करोडो रूपयों के पीपीई कीट, आवश्यक मेडिकल सामग्री, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, 42 कोरोना टेस्टिंग लस आदि उपलब्ध कराया. नागपुर में एआयआयएमएस उपलब्ध होने से 3 लाख लोगों को फायदा हुआ है. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत महाराष्ट्र के 12 लाख लोगों को लाभ मिला है. अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी इलाको में लगभग 50 हजार परिवारो ंको पीएम आवास योजना का लाभ मिला है. उज्वला गैस योजना अंतर्गत लगभग 7 लाख परिवारों को लाभ भी मिला है. सांसद राणा ने बताया कि वर्ष 2014 से 2019 के दौर मे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए गये. कृषि क्षेत्र में सुक्ष्म नियोजन कर जलयुक्त शिवार जैसी अभिनव योजना 22 हजार गांवों में चलाई गई. जिससे जल सिंचाई में महाराष्ट्र अव्वल 5 राज्यों में शुमार हुआ. लेकिन अब पहले की सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्बारा लिए गये जनोपयोगी योजनाओं को रद्द करने का काम ठाकरे सरकार कर रही है . बुलट ट्रेन,ग्राम सडक योजना, सिंचाई योजना, मुुंबई-पुणे हाईपर लुप जैसे अनेक जनपयोगी विकास के साहसपूर्ण योजनाओं को रद्द कर ठाकरे सर कार महाराष्ट्र के विकास में अंडगा निर्माण कर रही है. कृषि क्षेत्र के प्रति काफी आस्था है. राज्य के किसानों की दीपावली अंधेरे में न गुजरे इसलिए उनके पति विधायक रवि राणा के साथ मिलकर हजारों किसानों समवेत आंदोलन किया गया. लेकिन किसानों को न्याय देने की बजाय और उनसे चर्चा करने की बजाय किसान विरोधी ठाकरे सरकार ने विधायक रवि राणा व सैकडो किसानों को जेल में डाला. कृषि सुधारना विधेयक पर राज्य के सत्तारूढ सरकार की दोगली भूमिका है. एक तरफ लोकसभा में विधेयक का समर्थन करना और राज्य सभा में वॉक आउट करने का काम किया जा रहा है. राज्य के किसानों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है. राज्यसभा के गुट नेता दिल्ली सीमा पर चल रहे आंदोलन कार्य किसानों से मिलने के लिए जाते है. कृषि विधेयक के समर्थन में भारतरत्न लता मंगेशकर व पदम भूषण सचिन तेंदूलकर ने जो टवीट किए है. उनकी जांच कर अपराध दाखिल करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. इन महान हस्तियों का अपमान कदापि सहन नहीं किया जायेगा. यह चेतावनी भी सांसद नवनीत राणा ने दी.