नई दिल्ली./दि.१६ – लोकसभा सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए ३० फीसदी कटौती की गई है. जिसमें मंगलवार को लोकसभा में इस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया है. यह निर्णय कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से लिया गया है. लोकसभा में संसद सदस्य वेतन भत्ता व पेंशन सुधार विधेयक २०२० ध्वनी मत से पारित कर लिया गया है. यह विधेयक इसके पहले के अध्यादेश की जगह पर लाया गया. इसके माध्यम से सांसद वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम १९५४ में सुधारणा की गई है. कोरोना काल में इस अध्यादेश को १३ अप्रैल को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी.
केंद्र सरकार के निर्णय का अनेको ने जताया विरोध
कोरोना के चलते सांसद निधी दो वर्षो तक नहीं दी जाएगी. इस निर्णय का अनेकों सांसदो ने विरोध किया. नागरिकों की सहायता के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है. जिसमें ये निर्णय लिया गया ऐसी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दी. तथा सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि हमारा वेतन भले ही काटा जाए किंतु निर्वाचन क्षेत्र के लिए विकास निधी में कटौती न की जाए ऐसी मांग सांसद राणा ने की.
