रैगिंग के विरोध में उपाय नहीं, महाविद्यालय को झटका

नई दिल्ली/दि. 7– रैगिंग के विरोध में उपाययोजना करने में टालमटोल करनेवाले देश के 18 वैद्यकीय महाविद्यालयों विद्यापीठ अनुदान आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है. इन महाविद्यालयों में दिल्ली, तमिलनाडू, आसाम, पुड्डूचेरी के प्रत्येकी दो, आंध्रप्रदेश और बिहार के प्रत्येकी तीन तथा मध्यप्रदेश, तेलंगना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रत्येकी एक महाविद्यालय का समावेश है.
इन महाविद्यालयों ने रैगिंग का खतरा टालने के लिए लागू किए अनिवार्य नियम का पालन न किया रहने की बात यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने स्पष्ट की है.

* शपथपत्र लेने में विफल
अनिवार्य नियमानुसार विद्यार्थिंयों से रैगिंग विरोधी शपथपत्र लेने में इन महाविद्यालयों को विफलता मिली थी. रैगिंग विरोधी नियम-2009 के मुताबिक प्रत्येक विद्यार्थी, उनके माता-पिता अथवा पालकों को महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद हर वर्ष रैगिंग विरोधी शपथपत्र भरकर देना पडता था. रैगिंग घटना रोकने के लिए यह शपथपत्र महत्वपूर्ण कदम है.