किसी भी राज्य का 2020-21 का जीएसटी मुआवजा लंबित नहीं

नई दिल्ली./दि.29- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी राज्य की पिछले वर्ष की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा राशि लंबित नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने के आग्रह के बाद केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी राशि समयपर नहीं मिलने के राज्यों द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच वित्त मंत्रालय के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीएसटी के मुआवजे के रुप में राज्यों को 2 लाख 78 हजार करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है.
वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि उसने अब तक राज्यों को 7 लाख 35 हजार करोड़ रुपए जारी किए हैं. जिसमें बैक-टू-बैक आधार पर जारी की गई सहायता राशि भी शामिल है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 78 हजार 704 करोड़ रुपए का मुआवजा इसलिए लंबित है क्योंकि इसके कोष में पर्याप्त राशि जमा नहीं है, जो चार महीने के मुआवजे के बराबर है. मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जनवरी तक दस महीनों के लिए मुआवजा उस वर्ष के दौरान जारी किया जाता है. जबकि फरवरी व मार्च का मुआवजा अगले वित्तीय वर्ष में जारी किया जाता है. बयान में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2021-22 के दस महीनों में से आठ का जीएसटी मुआवजा राज्यों को पहलेही जारी किया जा चुका है. लंबित राशि भी मुआवजा कोष में उपकर की राशि के रुप में जारी की जाएगी.