अब आधार को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ेगी सरकार

नई दिल्ली/दि.२८ – सरकार डिजिटल इंडिया भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत देश में वर्ष 2023-24 तक आधार को भूमि रिकॉर्ड के साथ जोड़ेगी.
राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली एवं विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या लागू भी करेगी ताकि जमीन के अभिलेखों को एकीकृत किया जा सके तथा राजस्व और पंजीकरण को जोड़ने की पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा सके. ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के अधिकारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) में काफी प्रगति हुई है और बुनियादी जरुरतों से जुड़े लक्ष्यों को हासिल किया गया है. लेकिन राज्य अभी तक इस कार्यक्रम के सभी कारकों को 100 प्रतिशत पूरा नहीं कर पाये हैं.

• भू-संपत्ति के पंजीकरण में होगी मददगार

सरकार ई-अदालतों को भूमि अभिलेखों और पंजीकरण डाटाबेस से भी जोड़ने की योजना बना रही है. जिससे वास्तविक खरीददारों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि जिस जमीन को खरीदने की वह योजना बना रहे हैं, उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है.