ओबीसी आरक्षण का मामला फिर टला

नई दिल्ली/दि.17– ओबीसी संवर्ग के राजनीतिक आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर अब आगामी 19 जनवरी को सुनवाई होगी. ऐसे में ओबीसी आरक्षण का मामला दो दिन के लिए आगे टल गया है. 19 जनवरी को महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सरकार की याचिकाओं पर एकत्रित सुनवाई होगी.
बता दें कि, विगत 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि, ओबीसी हेतु आरक्षित 27 फीसद सीटों को निर्वाचन आयोग दुबारा नोटीफाय करे और उन्हें खुले प्रवर्ग के लिए उपलब्ध कराये. जिसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. मध्यप्रदेश सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर न्या. अजय खानविलकर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होनेवाली थी. किंतु आज ही महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए अदालत को इसकी जानकारी दी और दो दिन बाद इस पर सुनवाई लेने का निवेदन किया. जिसे कोर्ट द्वारा तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया. ऐसे में अब महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर आगामी 19 जनवरी को संयुक्त रूप से सुनवाई होगी.