कृषि-उद्यमियों के लिए १ लाख करोड रुपए का पैकेज घोषित

हिं.स./दि.१०
नई दिल्ली – कोरोना काल में राहत देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड रुपए की वित्तपोषण सुविधा रविवार को लॉन्य की. यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए २० लाख करोड रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है. ये कोष कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी कंपनियों और कटाई बाद फसल प्रबंधन में किसान समूहों की मदद के लिए बनाया गया है. साथ ही मोदी ने प्रधानमंत्री रविवार को किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत ८.५५ करोड से अधिक किसानों को १७,१०० करोड रुपए की छठी किस्त जारी की है. ये निधि दिसंबर २०१८ से दी जा रही है. तब से ७५ हजार करोड रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके है. इनमें से २२ हजार करोड रुपए तो कोरोना काल में पहुंचाए गए. योजना के तहत सालाना ६ हजार रुपए मदद दी जाती है, जो २-२ हजार रुपए की तीन किस्त में मिलती है.

फायदा: वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज बना सकेंगे, कर्ज पर ब्याज में ३ फीसदी रियायत
कृषि इंफ्रा फंड से गांव में किसानों समूहोंं को, किसान समितियों को, एफपीओ को वेयरहाउस बनाने, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुडे उद्योग लगाने के लिए १ लाख करोड रुपए की मदद मिलेगी.
फंड के तहत प्रोजेक्ट विस्तार के लिए लाभार्थियों की २ करोड रुपए तक की के्रडिट गारंटी सरकार लेगी और ब्याज में ३ फीसदी सालाना की रियायत देगी.
चालू वित्त-वर्ष में १०,००० करोड रुपए और अगले तीन वित्त वर्षो में ३०,००० करोड रुपए की राशि मंजूर होने वाले कर्ज के रुप में बांटी जाएगी. योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के १२ बैंकों में से ११ कृषि मंत्रालय के साथ करार कर चुके हे. योजना के तहत मोरेटोरियम दिया जा सकता है, जो कम से कम छह महिने और अधिकतम २ साल का हो सकता है. बता दें कि, नए कृषि इंफ्रा फंड की अवधि १० साल की होगी, जो २०२९ तक चलेगा.

लक्ष्य: एक देश, एक मंडी का मिशन पूरा हो रहा
इस मौके पर रविवार को पीएम मोदी ने कहा, एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते ७ साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है. पहले ई-नाम के जरिए, टेक्रॉलॉजी आधारित एक बडी व्यवस्था बनाई गई. अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्सी के दायरे से मुक्त कर दिया गया. अब किसान के पास कई विकल्प है.

प्रसार : उत्पादकों को दुनिया तक पहुंचाने की योजना
पीएम मोदी ने कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित  उद्योग लगाने में बहुत मदद मिलेगी. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले हर में मशहूर उत्पादकों को देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बडी योजना बनाई गई है.