ई-वाहनों के लिए अब आएगी सार्वजनिक परिवहन नीति

नई दिल्ली दि.8 – देश में इलेक्ट्रीक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. इसके लिए शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए केंद्र सरकार नीति लाने वाली है. इससे देश के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में बडा बदलाव लाने का सरकार का प्रयास रहनेवाला है. इसमें इलेक्ट्रक वाहन उद्योग को बढावा मिलेगा, ऐसी अपेक्षा यह क्षेत्र कर सकता है, ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहगार तरुण कपूर ने दी.
इलेक्ट्रीक परिवहन से संबंधित एक कार्यक्रम में तरुण कुमार ने कहा कि, अधिकांश शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव है. इस कारण सरकार उसे गति देने के लिए नीति तैयार करने वाली है. इसमें प्रमुख रुप से ई-वाहनों को प्रोत्साहन देना और डीजल पर चलनेवालों की खरीदी के लिए परावृत्त करने का प्रयास रहने वाला है. इलेक्ट्रीक वाहनों को अधिक से अधिक नागरिकों व्दारा स्वीकारने के लिए खनीज तेल पर दौडने वाले वाहनों पर अतिरिक्त हरित कर लगाने की मांग ईवी उत्पादक की संगठना ने की है.

* सार्वजनिक परिवहन में होगा बडा बदलाव
बदलती प्रक्रिया में सार्वजनिक परिवहन से डीजल पर दौडने वाली बसेस हटाई जानेवाली है. उसकी जगह इलेक्ट्रीक बसेस लेगी. इस प्रक्रिया में ईवी उद्योग को अवसर रहनेवाला है. इस क्षेत्र की कंपनियों व्दारा संशोधन और नए उत्पादनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसा तरुण कुमार ने व्यक्त किया. डीजल के अलावा पेट्रोल का इस्तेमाल भी कम करने के लिए दुपहिया वाहनों में भी ईवी का इस्तेमाल बढाने पर तरुण कुमार ने जोर दिया. आगामी 5 से 7 वर्ष में इस श्रेणी में शत-प्रतिशत बदलाव होने की अपेक्षा भी उन्होंने व्यक्त की.

* 12 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री
देश में वर्ष 2022-23 में 12 लाख से अधिक इलेक्ट्रीक वाहनों की बिक्री हुई है. जो वर्ष 2021-22 की तुलना में 174 प्रतिशत अधिक है. देश में 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात होता है. 50 प्रतिशत नैसर्गिक वायु भी बाहर से आती है. 27 लाख बैरल कच्चा तेल हर दिन आयात होता है.