प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना शुरु रखने बाबत शिंदे सरकार संभ्रम में

औरंगाबाद/दि.17– महाविकास आघाडी सरकार गिरने के एक दिन पूर्व मंजूर हुई पूर्व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे की 381 करोड की प्रादेशिक पयर्टन विकास योजना शुरु रखने बाबत शिंदे सरकार संभ्रम में हैं. सत्ता में आते ही जुलाई माह में शिंदे ने योजना को स्थगिति दी. पश्चात 2022-23 के साथ पिछले वर्ष के कामों की स्थगति उठाकर निधि भी मंजूर की. लेकिन निधि वितरण की प्रक्रिया शुरु होने के पूर्व ही बुधवार को फिर से एक बार इस काम को स्थगिति देेने का निर्णय लेकर सभी को परेशानी में डाल दिया.
इस वर्ष जून के अंतिम सप्ताह में राज्य की राजनीति काफी गरमा गई थी. उद्धव ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया. उसके एक दिन पूर्व आदित्य ठाकरे के पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग ने 381 करोड 30 लाख 71 हजार रुपए की प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना 2022-23 को मंजूरी दी. इसके तहत राज्य के विविध जिलों में पर्यटन के लिए मूलभूत सुविधा निर्माण की जाने वाली हैं. 28 जून 2022 के शासन आदेश में 381.30 करोड के काम को प्रशासकीय मंजूरी देकर 169.64 करोड के काम की निधि संबंधित जिलाधिकारी को वितरित करने की मंजूरी दी गई. उद्धव सरकार को गिराने के बाद शिंदे-फडणवीस सरकार सत्ता में आ गई. नई सरकार ने महाविकास आघाडी के निर्णय को बदलना शुरु किया. इसमें प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना का भी नंबर लगा हैं. शिंदे सरकार ने 25 व 28 जुलाई 2022 को शासन निर्णय निकालकर इस योजना के तहत जिला स्तर 381.30 करोड के तथा एमटीडीसी के 214.80 करोड एैसे 596 करोड रुपए के काम को स्थगिति देने का निर्णय दिया. इस बाबत आगामी आदेश मिलने तक कोई भी कार्रवाई न करने की सूचना दी गई. पश्चात 2 नवंबर 2022 को सरकार ने फिर से खुद का निर्णय बदलते हुए स्थगिति दिए कामों को मंजूरी दी. इतना ही नहीं बल्कि वर्ष 2021-22 के काम की स्थगिति पीछे लेते हुए उसे शुरु करने के लिए कार्रवाई करने का शासन निर्णय जारी किया. प्रशासन इसको लेकर काम में जुट गया, तब 16 नवंबर को फिर से एक बार वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के कामों को स्थगिति देने का अध्यादेश जारी किया गया. आगामी आदेश तक कार्रवाई न करेन के निर्देश दिए गए हैं.