डाटा प्राइवेसी को लेकर ३ सितंबर तक मंगवाए गए है सुझाव

नई दिल्ली/दि.२६– केंद्र सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (National Digital Health Mission) के तहत डाटा प्राइवेसी को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने कहा कि मिशन के तहत सभी जरूरी मानकों को लागू किया जाएगा ताकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता (Health Data Privacy) को बरकरार रखा जा सके. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में एनडीएचएम (NDHM) शुरू करने की घोषणा की थी. इसके तहत भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था में मरीजों के रिकॉर्ड और डाटा की कमी को दूर किया जाएगा.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NH) के नेतृत्व में चलाए जाने वाले मिशन के तहत हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज करने के लिए विशेष हेल्थ आईडी (Nique Health ID) जारी की जाएगी. इससे हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी जुटाना आसान हो जाएगा. ड्राफ्ट प्रपोजल में साफ किया गया है कि हर व्यक्ति का अपनी हेल्थ डाटा पर पूरी नियंत्रण होगा. अगर कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहता है तो उसे संबंधित व्यक्ति की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यही नहीं अनुमति देने के बाद व्यक्ति जब चाहे इसे वापस लेकर जानकारी साझा करना बंद कर सकता है.
सरकार की ओर से मौजूदा कानूनों और नियमों के अनुपालन में डाटा प्राइवेसी के लिए एक रूपरेखा (Framework) व न्यूनतम मानकों (Minimum Standards) के सेट का प्रस्ताव रखा गया है. सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने की जिम्मेदारी भी एनएचए को ही दी है. एनएचए को पूरे देश में एनडीएचएम को शुरू करने का जिम्मा सौंपा गया है. एनएचए ने हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है. एनएचए ने एनडीएचएम की आधिकारिक वेबसाइट पर पॉलिसी से जुड़े सभी दस्तावेज डाल दिए हैं और लोगों से 3 सितंबर 2020 तक सुझाव मांगे हैं.