बच्चों पर बस्तों का बोझ और नहीं बढाना चाहते : सुप्रीम कोर्ट

हिं.स/दि.१८

नई दिल्ली – देशभर में १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए एक देश-एक एजुकेशन बोर्ड के गठन की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारीज कर दी है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि, यह नीतिगत मामला है और कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. देश की शिक्षा प्रणाली के कारण बच्चों पर बस्ते का बोझ पहले से ही अधिक है और क्या पाठ्यक्रमों को एक साथ मिलाकर याचिकाकर्ता यह बोझ और बढाना चाहते हैं? जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि आप चाहते हैं कि न्यायालय सभी बोर्डों का विलय करके एक बोर्ड बनाने का आदेश दें, यह हम नहीं कर सकते. याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी बात लेकर सरकार के पास जा सकते हैं.