अंतरिम बजट में आठवें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है केंद्र सरकार

नई दिल्ली/ दि.13- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरित बजट पेश करेगी. इसमें संवैधानिक बाध्यताओं की वजह से कोई बडी घोषणा नहीं होगी. हालांकि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी की गारंटी के रूप में सरकार तीसरे टर्म का विजन बता सकती है. वित्तमंत्री इसमें आठवें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है. हालांकि, सरकार पहले इससे इनकार कर चुकी है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चोधरी ने गत जुलाई में राज्यसभा में कहा था, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं.

संवैधानिक बाध्यता : बडी घोषणाएं संभव नहीं
10 साल बाद गठित होता है वेतन आयोग. आठवां वेतन आयोग लागू हुआ तो लाभ केंद्र के 48.67 लाख कर्मियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा. इससे पहले 28 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार ने 7 वें वेतन आयोग का गठन किया था. 2016 में मौजूदा भाजपा सरकार ने इसे लागू किया. तब पहले साल में इस पर 1.02 लाख करोड रू. राजकोषीय व्यय का अनुमान था. इसके बाद 13 राज्यों ने भी इसे लागू किया है.

महिलाओं के लिए कई बचत- लोन योजनाएं
सरकार महिलाओं के लिए बचत पर ज्यादा ब्याज दर, कामकाजी महिलाओं को सस्ते दाम पर लोन, टैक्स स्लैब का दायरा बढाने और महिला कर्मियों की संख्या 30% से उपर रखनेवाली कंपनियों को रियायत देने का संकेत दे सकती है.
किसान सम्मान निधि के दायरे-राशि में वृध्दि किसान सम्मान निधि का दायरा और राशि बढाने के लिए संकेत फ्रेमवर्क तैयार है.
पूंजीगत व्यय में 18 % तक बढोतरी केपीटल एक्पेंडिचर 15- 18% बढाने के संकेत आर्थिक गतिविधिया बढाने में मदद मिलेगी.