केंद्र सरकार अब हर 69,000 पेट्रोल पंप पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन करेगी सेटअप

नई दिल्ली/दि.२४ – ई- मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब देश में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पाइंट्स सेटअप करने की योजना बना रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार की योजना देश के 69000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगाने की है. उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार अगले 5 साल में भारत को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है.
गडकरी ने इस प्लान का खुलासा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान किया. उन्होंने कहा कि देश में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिले इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है. गडकरी ने कहा कि, बैटरी चार्जिंग इकोसिस्टम बहुत जरूरी है. ऐसे में सरकार हर 69,000 पेट्रोल पंप पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कियोस्क लगाने का प्लानिंग कर रही है.गडकरी ने आगे कहा कि, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उन पर जीएसटी की दर घटाकर 5 फीसदी कर दी है. उन्होंने कहा कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है और ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी डीजल और पेट्रोल से क्लीन फ्यूल की तरफ शिफ्ट करने में मदद करनी चाहिए. गडकरी ने पहले कहा था कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में भारत को ऑटोमोबाइल के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है. उन्होंने कहा था, भविष्य बहुत उज्ज्वल है और भारत में दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार बनने की क्षमता है क्योंकि सरकार ईवी को लेकर आगे बढ़ रही है.
गडकरी ने यह भी सुझाव दिया था कि ईवी निर्माताओं को अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम रखनी चाहिए और और कुछ समय बाद उसका लाभ कमाना चाहिए.बता दें कि केंद्र ही नहीं, राज्य सरकार के कुछ लोगों ने भी वाहनों के प्रदूषण को कम करने और क्लीन एनेर्जी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है. दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है जहां वह ईवी खरीदारों को प्रोत्साहन देती है. इसी तरह, तेलंगाना और गुजरात सरकार की भी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां हैं.