सहकार मंत्रालय बनेगा मोदी सरकार का ‘मास्टरस्ट्रोक’

• किसानों का विश्वास जीतने का प्रयास

नई दिल्ली/दि.९ – कृषि कानूनों के चलते किसानों की नाराजगी मोल लेनेवाली केंद्र सरकार द्वारा सहकार मंत्रालय की स्थापना की गई है. मोदी सरकार के इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस निर्णय के चलते अब देश में सहकारी संस्थाएं मजबूत होंगी. साथ ही परिणामस्वरूप किसान भी आर्थिक रूप से सक्षम होंगे और उनमें सरकार के लिए विश्वास भी बढेगा.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा रहनेवाली सहकार भारती द्वारा विगत लंबे समय से स्वतंत्र केंद्रीय सहकार मंत्रालय की मांग की जा रही थी. सहकार भारती के डॉ. उदय जोशी के मुताबिक इससे सहकारी संस्थाओें को कई फायदे मिलेंगे. देशभर में कृषि, मत्स्य, डेअरी, शक्कर कारखाने व बैंकों सहित करीब 55 प्रकार की सहकारी संस्थाएं है. जिन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण रहता है. किंतु अब केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना होने के चलते सहकारी संस्थाओं को और अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी. बता दें कि, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं रहनेवाले गरीब, निर्बल तथा शोषित लोगों द्वारा सहकार के माध्यम से एक-दूसरे की मदद करते हुए काम किया जाता है. साथ ही भविष्य में खेती किसानी भी सहकारी तत्व पर होनेवाली है. ऐसे में अपेक्षा व्यक्त की जा रही है कि, देश की अर्थव्यवस्था में सहकार क्षेत्र का योगदान बढेगा.

• सहकार आंदोलन होगा सशक्त

नये सहकार मंत्रालय की वजह से सहकार क्षेत्र में काम करनेवाले लोगों के पास प्रशासनिक व कानूनी अवसर उपलब्ध होंगे. साथ ही सर्वसामान्य जनता के लिए काम करनेवाली सहकारी संस्थाओं में ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ तत्व पर काम होगा. जिसके चलते समूचे देश में सहकार आंदोलन और अधिक मजबूत व सशक्त होगा.

• इस वजह से अमित शाह को मिला जिम्मा

सहकार क्षेत्र को अधिक मजबूत करने की दृष्टि से गृह मंत्री अमित शाह को इस मंत्रालय की जवाबदारी दी गई है. अमित शाह द्वारा गुजरात के सहकार क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय काम किया गया है. साथ ही वे पार्टी की सहकार कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे है. जिसके मद्देनजर नये सिरे से स्थापित होने जा रहे केंद्रीय सहकार मंत्रालय का जिम्मा अमित शाह को सौंपा गया है.

• चुनाव में होगा फायदा

मोदी सरकार के इस निर्णय का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पंजाब में होनेवाले विधानसभा चुनाव सहित वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा हो सकता है. केंद्र सरकार से नाराज चल रहे किसानों का विश्वास जीतने हेतु इस मंत्रालय के माध्यम से कई सकारात्मक कदम उठाये जायेंगे.