भारत- अमेरिका व्यापार समझौता : किसानों,

* डॉ अलीम पटेल ने व्यक्त की राय
अमरावती/ दि. 9 – भाजपा सरकार द्बारा भारत- अमेरिकी व्यापार समझौता केवल एक गलत आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि यह किसानों, मजदूरों और संविधान द्बारा प्रस्थापित देश की आर्थिक संप्रभुता पर सीधा हमला है. अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम या शून्य करना विदेशी दबाव के आगे झुकने जैसा है, जिससे देश के उत्पादकों का संरक्षण कमजोर हो रहा है. यह राय यूनाईटेड रिपब्लिकन फोरम अध्यक्ष पूर्व लेफ्ट कमांडर डॉ. अलीम पटेल ने व्यक्त की. भारत अमेरिका समझौते के तरह सोयाबीन, कपास, मका, गेहूं और दुग्ध उत्पादों जैसे अमेरिकी की कृषि उत्पादों के भारतीय बाजार में प्रवेश का रास्ता खुलेगा. पहले सही बढती लागत प्राकृतिक संकट और अस्थिर कीमतों में जूझ रहे भारतीय किसानाेंं के लिए यह स्थिति नुकसानदायक होगी. इसके विपरित अमेरिकी कृषि को भारी सरकारी सब्सिडी और बडे कॉर्पोरेट घरानों का समर्थन है, ऐसी प्रतिस्पर्धा को मुक्त व्यापार नहीं कहा जा सकता. राज्य के किसान पहले ही बार- बार फसल नुकसान, बढते कर्ज और सही दाम नहीं मिलने से परेशान हैं. ऐसे समय में यह व्यापार समझौता उनकी परेशानियों को और बढा रहा है. यह समझौता सीधे तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारणा को कमजोर करता है. सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों के आने से बाजार कीमतें गिरेगी और एमएसपी व्यवहार बेअसर होगा. एमएसपी कानूनी गारंटी देने से इनकार करनेवाली सरकार अब आयात को बढावा देकर किसानों की आय को और अस्थिर बना रही है. इससे सरकार के ‘किसान हितैषी’ के दावों की सच्चाई सामने आती है. विदर्भ में स्थिति अधिक चिंताजनक है, जो कृषि नीतियों की विफलता का प्रतीक बन चुका है. कर्ज कीमतों में गिरावट और लंबे समय तक उपेक्षा के कारण विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं. ऐसे समय मेें किसानों की आय और कमजोर होगी. यह फैसला गंभीर राजनीतिक जिम्मेदारी बनेगा. विदर्भ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बाजार को अस्थिर करनेवाली कोई भी व्यापार नीति किसानों को और गहराई में डाल सकती है. इस समझौते के दुष्परिणाम केवल कृषि तक सीमित नहीं हैं. आयात शुल्क मे कटौती से छोटे और मध्यम उद्योगों को भारी नुकसान होगा. रोजगार घटेगा और मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे. यह संविधान के अनुच्छेद 38 और 43 में निहित सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्बांतों के विपरित है.