महाराष्ट्र जनसुरक्षा कानून रद्द करे

* तहसीलदार कों सौपा निवेदन
दर्यापुर /दि.11 -दर्यापुर तहसील कांग्रेस ग्रामीण व शहर कमेटी के ओर से राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए महाराष्ट्र जनसुरक्षा कानून 2024-25 को रद्द करने की मांग की हैं. जिसमें पदाधिकारियो ने तहसीलदार को इस आशय का निवेदन सौपा.
निवेदन में कहां गया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित महाराष्ट्र जनसुरक्षा कानून खतरनाक हैं. और यह कानून लोकतांत्रिक मुल्यों और भारत के संविधान द्वारा गांरटीकृत नागरिक अधिकारो और स्वतंत्रता के खिलाफ हैं. साथ ही यह भी कहां गया कि इस कानून के प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध करने के अधिकार और सभी नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं और इसकी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिंद्धांथों पर खतरा मंडरा रहा हैं.इस कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, इस कानून की व्यापक और खराब व्याख्या के कारण, सरकार की आलोचना करने, लिखने या शांतीपूर्ण तरीके से विरोध करने वाले व्यक्तियों और संगठनो को निशाना बनाया जा सकता है.
निवेदन में तहसील ग्रमीण कांग्रेस कमेटी ने कहां की हमारी मांग यह हैं कि इस कानून कोे तुरंत निरस्त किया जाए ग्रामीण और शहर तहसील कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकर पाटिल भारसाकले के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ शांतापूर्ण तरिके से विरोध प्रर्दश किया गया और निवेदन पर संज्ञान लेते हुए निवेदन उच्च सरकारी स्तर पर भेजे जाने के लिए कहां गया. निवेदन देते समय सुधाकर पाटिल भारसाकलें, सुनिल पाटिल गावंडे, ईश्वर बुंदेले, अतिश शिरभाते, असलम मन्सूरी, दिलीप गावंडे, दिनेश चव्हान, शिवा इंगले, दीपक मालखेडे,कालूभाई, बबलू कूरेशी, राजेश राठी, रामेश्वर तांडेकर,मंगल बुंदेले, नितीन गावंडे, जम्मूभाई पठान, आरीफ, साहेबराव भदे, इंद्रजीत देशमुख, रामेश्वर चव्हान, सुरेंद्र कडू, भैय्या टेकाडे, शंकराव गुल्हाने, सैय्यद नदीम, अजय देशमुख, वैभव बागडे, शेख वसिम, मधुकर पाचे, असलम घानीवाले, विनोद मालखेडे, सतोष शिंदे, एड. निशिकांत पाखरे, गजानन देवतले, दत्ता कुंभारकर, सागर काले, प्रतिक बुंदेले, संजय बेलोकर, महेश कुरलकर, वैभव मालखेडे, नारायण ठाकरे, राजशे खेडकर, उपस्थित थें.