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100 दिन की कार्य योजना

सभी विभागों को कडे काम करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

मुंबई /दि.27- राज्य के सर्वांगीण प्रगति के लिए सभी विभागों व्दारा 100 दिन का कृती आराखडा(कार्य योजना) तैयार कर ठोस कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने गुरुवार को दिए. इस योजना में लोककेंद्रीत व तकनीकि के माध्यम से जनता को लाभ मिलने वाली योजना आदि का समावेश रहें और राज्य का नाम देश में अग्रसर रहें. ऐसा फडणवीस ने स्पष्ट किया.
महायुति सरकार सत्ता पर आने के बाद फडणवीस ने सभी विभागों को 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के आदेश दिए है. जिसके अनुसार उच्च व तंत्र शिक्षा, वन व कृषी विभाग व्दारा तैयार की गई योजना बाबत सह्याद्री अतिथीगृह पर बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में मुख्य सचिव सुजाता सौनिक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. वन विभाग की बैठक में फडणवीस ने कहा कि वन्य प्राणी व मानव में संघर्ष कम करने के लिए वन विभाग व्दारा कृत्रिम बुध्दिमत्ता व सूचना तकनीकि का उपयोग से उपाय योजना किए जाए. मानव व वन्य प्राणी संघर्ष में तुरंत मदद मिलने के लिए शीघ्र प्रतिसाद दलों की स्थापना की जाए. इस दल में मनुष्य बल को उच्च दर्जे के प्रशिक्षण दिए जाए. पौधारोपण के लिए चलाए जाने वाले अभिनव उपक्रम कायम स्वरुप अमल में लाए जाए आदि मुद्दों का समावेश वन विभाग ने अपनी योजना में करें.
राज्य के उच्च शिक्षण संस्था, विदेशी विद्यापीठ की शाखा या उनसे करार कर उच्च शिक्षण का अवसर बढाने के लिए बहुत सी गुंजाइशे है. उस दृष्टी से कौन से प्रयत्न किए जा सकते है. इस विषय पर उच्च व तकनीकि शिक्षा विभाग की ओर से कृती कार्यक्रम तैयार किए जाएगे. इस बैठक में संबंधित विभाग के सचिव व्दारा योजना का प्रस्तुती करण किया गया.
कृषी विभाग व्दारा अपनी योजना में किसानों को केंद्र बिंदू रखकर योजना की उपाय योजना करे.
तेंदुओं की बढती संख्या को देखते हुए उन्हें अन्य राज्य के अभ्यारण में जरुरत के अनुसार भेजने की व्यवस्था करें. तेंदुआ निवारा केंद्र की क्षमता बढाई जाए.
वन विभाग व्दारा कार्बन के्रेडिट कंपनी स्थापना करने के लिए नीति तैयार की जाए.
वनीकरण बढाने के लिए मियावाकी बागान पध्दत शहर में उपयोग में लाए जाए.
देश मे ंआने वाले विदेशी विद्यापीठ को महाराष्ट्र में आकर्षित करने के लिए उच्च व तकनीकि शिक्षण विभाग व्दारा शैक्षणिक संकुल स्थापित करने के लिए विशेष योजना तैयार किए जाए.

 

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