* लिंगायत, गुरव, वडार, रामोशी समाज हेतु महामंडल
मुंबई/ दि. 22- अन्य पिछड़ावर्गियों (ओबीसी) के लिए आगामी तीन वर्षों में 12 हजार करोड़ रुपए खर्च कर मोदी आवास योजना चलाई जाने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को किया गया. लिंगायत, गुरव, वडार एवं रामोशी समाज के लिए स्वतंत्र चार महामंडल स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी के लिए घरकुल योजना व छोटे समाज के घटकों के लिे महामंडल की घोषणा राज्य का अर्थसंकल्प प्रस्तुत करते समय की थी. ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे ने इसके अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की. अब ओबीसी व गृहनिर्माण यह दोनों विभाग सावे को मिलने से योजना को गति मिलेगी.
* ओबीसी महामंडल अंतर्गत दो उपकंपनियां
महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडल- वीरशैव लिंगायत समज के लिए, संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडल- गुरव समाज के लिए.
* वसंतराव नाईक महामंडल अंतर्गत दो उपकंपनियां
राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडल-रामोशी समाज के लिए, पै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडल- वडार समाज के कल्याण के लिए.
* कितने घर? किस तरह मिलेगा लाभ?
मोदी आवास योजना अंतर्गत 2026 तक ओबीसी के लिए 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा. स्वयं का या परिवार के मालिक का राज्य में पक्का घर न रहने वालों एवं महाराष्ट्र में कम से कम 15 वर्षो से वास्तव्य रहने वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा. पात्र व्यक्ति को 1 लाख 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
इस तरह चलाई जाएगी योजना
वर्ष घरकुल इतना खर्च करेंगे
2023-24 3 लाख 3600 करोड़ रुपए
2024-25 3 लाख 3600 करोड़ रुपए
2025-26 4 लाख 4800 करोड़ रुपए
कुल 10 लाख 12000 करोड़ रुपए
