1 अक्तू. से राज्य में शुरु होंगे 121 कपास खरीदी केंद्र

नागपुर/दि.16– भारतीय कपास महामंडल द्वारा गत रोज मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करते हुए राज्य में 1 अक्तूबर से 121 कपास खरीदी केंद्र शुरु किये जाने की जानकारी दी गई है. इन 121 खरीदी केंद्रों में से अकोला विभाग में 61 व औरंगाबाद विभाग में 60 कपास खरीदी केंद्र शुरु किये जा चुके है. साथ ही इस वर्ष अकोला विभाग में 11 केंद्र अधिक खोले गये है. गत वर्ष अकोला विभाग में 50 केंद्र भी शुरु किये गये थे. इसके अलावा औरंगाबाद संभाग में केंद्रों की संख्या को यथावत रखा गया है. इसके साथ ही महामंडल द्वारा हाईकोर्ट में पेश किये गये हलफनामें में यह भी बताया गया है कि, गत वर्ष किसानों ने इन दोनों विभागों के केवल 37-37 केंद्रों में ही अपना कपास बेचा था.
नागपुर हाईकोर्ट के न्या. भारती डांगरे व न्या. अभय मंत्री द्वारा इस प्रतिज्ञापत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अब इस मामले में अगली सुनवाई नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में करना निश्चित किया गया है. किसानों की कपास दीपावली से पहले खरीदी जाये और कपास खरीदी के बाद अगले 7 दिन के भीतर किसानों को उनका भुगतान अदा किया जाये. इस हेतु ग्राहक पंचायत की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के साथ ही महामंडल पर काफी गंभीर आरोप भी लगाये गये थे. जिसके तहत कहा गया था कि, राज्य में प्रतिवर्ष कपास खरीदी केंद्रों को जानबूझकर देरी से शुरु किया जाता है. जिसका निजी व्यापारियों द्वारा भरपूर फायदा उठाया जाता है. ऐसे निजी व्यापारी जरुरतमंद किसानों से कम दाम पर कपास खरीदते है और महामंडल के खरीदी केंद्र शुरु हो जाने के बाद उसी कपास को उची दरों पर बेचते है. जिसके चलते किसानों की आर्थिक लूट होती है और उन्हें महमंडल द्वारा दिये जाने वाले उचे दामों का कोई फायदा नहीं मिलता.