12वीं की उत्तरपत्रिका जांच की जल्द होगी शुरुआत

मुुंबई/पुणे दि.3– राज्य की 12वीं की उत्तर पत्रिका जांच पर बहिष्कार आंदोलन आखिरकार महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ ने पीछे ले लिया है. जल्द ही 12वीं की उत्तर पत्रिका जांच की शुरुआत की जाने वाली है. गुरुवार को शालेय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के साथ महासंघ की हुई बैठक में महासंघ व्दारा प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण मांगो को मंजूर किए जाने से महासंघ व्दारा बहिष्कार आंदोलन पीछे लेने की जानकारी महासंघ के समन्वयक मुकुंद आंधलकर ने दी.
राज्य में इस बार 14 लाख से अधिक विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में बैठे है. अब तक 50 से अधिक विषय की परीक्षा हुई है, लेकिन कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकों के आंदोलन के कारण 50 लाख से अधिक उत्तर पत्रिका बिना जांच के पडी है. साथ ही इस दौरान राज्य के सभी 9 मंडल कार्यालय के नियामकों की सभा भी इस बहिष्कार के कारण नहीं हो पाई है. प्रत्येक विषय के नियामको का बहिष्कार में समावेश रहने के ज्ञापन विभागीय मंडल के पास प्रस्तुत किए गए थे. शिक्षण मंत्री के साथ हुई बैठक में मांगो के संदर्भ में अनुकूल आश्वासन देने की भूमिका ली गई रही तो भी इस पर अमल न होने से महासंघ ने आंदोलन शुरु रखा था. महासंघ की कुछ मांगो को लेकर वित्तिय बजट अधिवेशन समाप्त होने के बाद बैठक आयोजित करने के बाद निर्णय लिया जाएगा, ऐसी जानकारी आंधलकर ने दी है.

* इन मांगों को किया मंजूर
– 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में रहे बिना अनुदानित, अंशत: अनुदानित पार्टटाइम शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की जाएगी.
– 10-20-30 वर्ष के बाद की सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगति योजना लागू की जाएगी. इस बाबत का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास तत्काल प्रस्तुत किया गया.
– 214 पदो को उच्च स्तरीय सचिव समिति ने मंजूरी दी है इस बाबत का शासन आदेश 15 दिनों में जारी किया जाएगा तथा शेष कार्यरत रहे बढत पर के शिक्षकों को अधिवेशन के दौरान ही उच्चस्तरीय सचिव समिति की बैठक आयोजित कर मंजूरी दी जाएगी.
– आईटी विषय नियुक्ति मान्यता प्राप्त शिक्षकों को अनुदानित पद मान्यता व वेतन श्रेणी लागू करने बाबत वित्त विभाग के पास आगामी 15 दिनों में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा.
– अनुदान के लिए पेचिता शर्त रद्द करने बाबत महासंघ व्दारा आवश्यक सुधार कर उसे शिक्षा विभाग के पास प्रस्तुत किया जाएगा.
– शिक्षकों के रिक्त भरने की प्रक्रिया शुरु की गई है.
– कनिष्ठ महाविद्यालय की कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की संख्या के नियम शासन व्दारा पहले मंजूर किए मुताबिक ही रहेंगे.
– 1 दिसंबर 2022 को प्रलंबित प्रस्ताव की जांच कर मंजूरी दी जाएगी.