* मुख्य सचिव द्बारा हाईकोर्ट में जानकारी
मुंबई/दि.23 – प्रदेश में कारागार की संख्या ध्यान में रखते हुए आगामी 20 से 30 वर्षों का विचार कर 15 हजार कैदियों को समाहित करने और 14 कारागार बनाए जाने की जानकारी राज्य सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को दी. प्रदेश के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव ने इस आशय का प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया. जनअदालत संस्था की तरफ से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति अभय ओक द्बारा विगत 1 मार्च 2017 को दिये गए आदेश पर निवृत्त न्या. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने की भी जानकारी दी गई. नये कारागार गोंदिया, हिंगोली, भुसावल, नगर, बारामती, पालघर में बनाए जाएंगे. वहां निर्माण का नियोजन तथा निविदा प्रक्रिया शुरु है.
* पुणे और ठाणे में निर्माण शुरु
अदालत में बताया गया कि, पुणे की येरवडा और ठाणे की मध्यवर्ती जेल की जमीन पर 2 अतिरिक्त कारागार का काम शुुरु है. इन कारागार से कैदियों की क्षमता 9549 से बढ जाएगी. येरवडा और ठाणे के अतिरिक्त जेल में 3-3 हजार कैदियों को रखा जा सकेंगा. फिलहाल न्यायमूर्ति अजय गडकरी की खंडपीठ के सामने जेल से संबंधित विषयों पर सुनवाई जारी है. इसी दौरान मुख्य सचिव श्रीवास्तव ने गत 11 नवंबर को हलफनामा दायर कर जानकारी दी.
* अमरावती, अकोला में खुली महिला जेल
अमरावती, अकोला, नागपुर में महिलाओं के लिए ओपन कारागार सहित 6 जेल स्थापित करने का प्रस्ताव की जानकारी भी कोर्ट को दी गई. इससे पहले 5 खुले कारागार का नियोजन विचाराधीन रहने की बात प्रतिज्ञापत्र में स्पष्ट की गई है. मुंबई के आर्थर रोड जेल में 200 कैदियों की समता वाले 8 नये बैरेक बनाए गये है. उसी प्रकार 3 उच्च सुरक्षा कक्ष का कार्य प्रगती पर है. इन कक्ष में 18 कैदी रह सकते है. सूत्रों की माने, तो नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे संभावित कैदियों के लिए यह व्यवस्था की गई थी. इसकी रिकॉर्डिंग और फोटो भी संबंधित न्यायालयों में पेश की गई थी.
नये बाथरुम और शौचालय
हाईकोर्ट में बताया गया कि, प्रदेश की कारागार में 71 नये स्नानागार बनाए गए है. मध्यवर्ती कारागार में 137 नये शौचालय बनाए गए है. जिला कारागार में 145 नये टॉयलेट बनाने थे. जगह के अभाव में 111 टॉयलेट पूर्ण हो गए है. इसी माह के अंत में जेल सुधार संबंधित बैठक आहूत किये जाने की गारंटी कोर्ट को दी गई.
