मुंबई /दि.24– केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से राज्य में कृषि उन्नती योजना (केवाय) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाय) अंतर्गत विविध योजनाएं चलाई जाती है. जिसके लिए सन 2025-26 हेतु करीब 2314 करोड रुपयों के कार्यक्रम को मंजूरी मिली है. गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 407 करोड रुपयों की वृद्धिंगत निधि को मंजूरी दी गई है.
कृषि विभाग द्वारा दी जानेवाली जानकारी के अनुसार राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से संयुक्त तौर पर विविध योजनाएं चलाई जाती है. जिसमें केंद्र की 60 फीसद व राज्य की 40 फीसद हिस्सेदारी रहती है. कृषि उन्नती योजना के अंतर्गत कृषि विकास हेतु 82.57 करोड, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण मिशन हेतु 319.67 करोड, एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशन हेतु 136.67 करोड, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों हेतु 38.43 करोड, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन व बीजों हेतु 150 करोड, राष्ट्रीय बांबू मिशन के लिए नागपुर स्थित महाराष्ट्र बांबू विकास मंडल हेतु 12.48 करोड तथा कृषि डिजिटल योजना हेतु 91.62 करोड ऐसे कृषि उन्नती योजना हेतु 831.04 करोड रुपयों की योजनाओं को मंजूरी मिली है. गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृषि उन्नती योजना हेतु 190.56 करोड रुपयों की वृद्धिंगत निधि प्राप्त हुई है.
वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत विस्तृत प्रकल्प विकास रिपोर्ट हेतु 508.33 करोड रुपए, प्रति बूंद अधिक उत्पादन योजना हेतु 596.58 करोड रुपए, कृषि यांत्रिकीकरण हेतु 204.15 करोड रुपए, परंपरागत कृषि विकास योजना हेतु 58.82 करोड रुपए, मृदा स्वास्थ व संरक्षण हेतु 59.10 करोड रुपए, पाणलोट विकास हेतु 28.22 करोड रुपए, कृषि वनिकी योजना हेतु 13.90 करोड रुपए ऐसे कुल 1469.10 करोड रुपयों की योजनाओं को मंजूरी मिली है. इस योजना के तहत गत वर्ष की तुलना में 216.85 करोड रुपयों की वृद्धिंगत निधि को मंजूरी प्रदान की गई है.
बॉक्स/फोटो-माणिकराव कोकाटे
केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता राज्य में कृषि विकास की विविध योजनाएं चलाई जाती है. जारी आर्थिक वर्ष हेतु 2314 करोड रुपयों की योजनाओं को मंजूरी मिली है. जिसके चलते गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 407 करोड रुपयों की वृद्धिंगत निधि मिलेगी. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहाण द्वारा राज्य की विविध योजनाओं हेतु सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है.
– माणिकराव कोकाटे
कृषिमंत्री, महाराष्ट्र.
