जीएसटी के 29 हजार 942 करोड रूपये मिलना बाकी

मुंबई/दि.4– कोविड संक्रमण तथा लॉकडाउन की वजह से आयी आर्थिक मंदी के चलते राज्य सरकार के लिए कोई भी आर्थिक निर्णय लेना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है. साथ ही केंद्र सरकार की ओर से राज्य को वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के 29 हजार 942 करोड रूपयों की नुकसान भरपाई नहीं मिलने की वजह से यह चुनौती और भी अधिक बढ गई. लेकिन राज्य सरकार ने इस विपरित स्थिति में भी आर्थिक कार्यों को दुबारा शुरू करने की व्यवस्था की और औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया. साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सरकार ने अच्छा काम किया. इस आशय के शब्दों में राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने गुरूवार को राज्य सरकार के कामों की प्रशंसा की.
गत रोज विधानभवन के मध्यवर्ती सभागार में राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के अभिभाषण से राज्य के बजट सत्र की शुरूआत हुई. इस समय राज्यपाल कोश्यारी ने अपने अभिभाषण का वाचन किया. पश्चात इस अभिभाषण को सदन के पटल पर रखा गया. इस समय सभागृह में विधान परिषद के सभापति रामराजे नाईक निंबालकर, विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेेंद्र फडणवीस सहित मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्य उपस्थित थे.
इस समय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने अपने अभिभाषण में कहा कि, कोविड काल के दौरान अर्थ व्यवस्था में मंदी रहने के बावजूद ‘मैग्नेटिक महाराष्ट्र-2’ अंतर्गत राज्य में 98 निवेश करारों पर हस्ताक्षर हुए. जिसमें 1 लाख 89 हजार करोड रूपयों के निवेश तथा 3 लाख 30 हजार रोजगार के अवसरों का समावेश है. इसके साथ ही मुंबई में समुद्र किनारा मार्ग प्रकल्प का काम 50 फीसद पूरा हो चुका है. जिसके चलते मुंबई में यातायात को गति मिलेगी. इसके अलावा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने यह भी कहा कि, महाराष्ट्र राज्य द्वारा किये गये कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों की सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्तर पर प्रशंसा की गई है. साथ ही मुंबई अन्य कई शहरों के लिए पदप्रदर्शक शहर साबित हुआ है. महाराष्ट्र में लगभग 91 फीसद प्रौढ जनसंख्या द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया गया है और 70 फीसद प्रौढ जनसंख्या का टीकाकरण पूरा हो चुका है.

* कर्नाटक का दबावतंत्र निंदनीय
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि, महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहनेवाली मराठी भाषिक जनता के अधिकारों हेतु खडे रहने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है. बंगलुरू में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की अवमानना करने और बेलगांव में मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती के अध्यक्ष पर स्याही फेंके जाने के कृत्य का राज्य सरकार तीव्र निषेध करती है. साथ ही राज्यपाल ने कर्नाटक की इन दोनों घटनाओं पर अपनी तीव्र नाराजगी जताते हुए कहा कि, विवादग्रस्त सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी भाषिक जनता पर कर्नाटक सरकार द्वारा किये जा रहे अत्याचार बेहर निंदनीय है.