महाराष्ट्र

तीन करोड वैक्सीन के संग्रहण की क्षमता

राज्य में कोल्ड स्टोरेज चेन की रिपोर्ट केंद्र को प्रस्तुत

मुंबई/दि.14 – इस समय कोरोना प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का काम अंतिम चरण में चल रहा है और उसके संग्रहण हेतु तमाम तैयारियां पूर्ण की जा रही है. जिसके तहत इस समय राज्य में तीन करोड वैक्सीन के संग्रहण की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है और इस हेतु तैयार किये गये कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के संदर्भ में केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गयी है.
बता दें कि, देश में इस समय पांच से अधिक कोरोना प्रतिबंधात्मक वैक्सीन पर काम शुरू है. जिसमें से सीरम इन्स्टिटयूट व भारत बायोटेक कंपनी के वैक्सीन का परीक्षण अंतिम चरण में है. साथ ही इंग्लैंड में फाईजर कंपनी की वैक्सीन भी तैयार हो गयी है. ऐसे में उम्मीद जतायी जा रही है कि, आगामी जनवरी माह तक कोरोना के खिलाफ कोई न कोई वैक्सीन उपलब्ध हो ही जायेगी. जिसके मद्देनजर वैक्सीन की आपूर्ति व वितरण को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है. जिसके तहत केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा तमाम आवश्यक तैयारियां की जा रही है. और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, कौन सी वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध होती है, और किसे सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है, और उसे किस तापमान में रखना जरूरी होगा आदि बातों का इन तैयारियों में विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है.

वैक्सीन के लिए दो प्रकार की सुविधा

इस समय देश में दो प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है. जिसके तहत दो डिग्री सेल्सियस तथा आठ डिग्री सेल्सियस तापमान में नियमित वैक्सीन को रखा जा सकता है. वहीं दो नये वॉक इन कूलर के जरिये 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वैक्सीन को रखने की क्षमता है. उक्ताशय की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आयुक्त एन. रामास्वामी ने बताया कि, कोविड टीकाकरण अभियान का अन्य टीकाकरण अभियान पर कोई असर नहीं पडेगा.

  • राज्य में वैक्सीन की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने हेतु रेफ्रीजरेटर व इंस्युलेटर वैन मिलने की अपेक्षा है. शुक्रवार तक राज्य में करीब 1.91 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों की जानकारी को को-विन नामक सरकारी ऍप पर टीकाकरण हेतु अपलोड कर दिया गया है. अकेले मुंबई में ही 1.2 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को 15 से 20 दिनों के दौरान 8 केंद्रों पर कोविड वैक्सीन लगायी जायेगी.
    – डी. एन. पाटिल
    राज्य नोडल अधिकारी

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