मुंबई/दि.2- महाराष्ट्र के जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति ने राज्य के 17 जिलों की 454 जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें जिला परिषदों की 451 और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की 3 योजनाएं शामिल हैं. मंत्रालय में पाटील की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्चाधिकार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया.
पाटील ने बताया कि वर्धा की 105 जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है. जिनमें 8 सौर ऊर्जा पर आधारित योजनाएं शामिल हैं. इसके अलावा यवतमाल की 23, गोंदिया की 33, चंद्रपुर की 86, गडचिरोली की 32, वाशिम की 48, अकोला-पालघर की 1-1, जलगांव की 7, अहमदनगर की 21, नाशिक की 6, लातूर की 2, नांदेड़ की 9, परभणी की 4, बीड की 46, नंदूरबार की 20 एवं उस्मानाबाद की 10 मिलाकर कुल 454 जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है. पाटील ने कहा कि प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है. इसके लिए जलापूर्ति करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता देकर पूरा करने का लक्ष्य है.
बीड में जलसंकट की समस्या हल होगी
पाटील ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बीड में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए 1 हजार 367 गांवों के प्रत्येक परिवार को पानी देने का लक्ष्य है. इसके लिए जिला प्रशासन प्रभावी रुप से तैयारी करे. जिन 101 गांवों में जलापूर्ति योजना नहीं है, वहां योजना शुरु करने के लिए प्राथमिकता दी जाए. इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी.
