* संत गाडगेबाबा आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना होगी
मुंबई/दि.28– राज्य के अन्य पिछडावर्ग बहुजन कल्याण विभाग के लिए और अल्पसंख्यांक विकास विभाग के लिए इस बार वित्तिय बजट में 5 हजार 180 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. साथ ही 12 बलुतेदार समाज के सर्वांगिण विकास के लिए संत गाडगेबाबा बलुतेदार आर्थिक पिछडे विकास महामंडल की स्थापना किए जाने की घोषणा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को वित्तिय बजट में की.
उपमुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक ओबीसी, विमुक्त जाति, भटक्या जनजाति और विशेष पिछडा प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए आश्रमशाला, विद्यानिकेतन, छात्रावास योजना इत्यादी के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कर दी जानेवाली है. साथ ही वसंतराव नाईक विमुक्त जाति भटक्या जनजाति विकास महामंडल, महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछडावर्गीय वित्त व विकास महामंडल, शामराव पेजे कोकण अन्य पिछडावर्ग आर्थिक विकास महामंडल, जगतज्योति महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडल, संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडल, राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडल, संत शिरोमणी गोरोबा काका महाराष्ट्र मातीकला मंडल, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडल और पहेलवान मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडल आदि के जरिए विकास योजना चलाने के लिए निधि उपलब्ध कर दी गई.
अल्पसंख्यांक विद्यार्थियों को शिक्षा के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा अत्याधुनिकरण योजना के अनुदान में 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक बढोतरी की गई. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडल का समयावधि कर्ज, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज और सूक्ष्म कर्ज आपूर्ति योजना चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाली गारंटी 30 करोड रुपए से बढाकर 500 करोड रुपए करने को मंजूरी देने की उन्होंने घोषणा की.
* दिव्यांगो के लिए नई घरकुल योजना
राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए ‘सभी के लिए घर-2024’ नियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नई घरकुल योजना चलाना प्रस्तावित है. पहले चरण में 34 हजार 400 लाभार्थियों को घरकुल का लाभ देने की घोषणा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को बजट में की. पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जगह खरीदी वित्तीय सहायता योजना के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को जगह खरीदी का अनुदान 50 हजार से बढाकर एक लाख रुपए किया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के सोलापुर जिले के रे नगर, कुंभारी प्रकल्प के 30 हजार घरकुल में से पहले चरण के 15 हजार 24 आवास का वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है.
* कृषि विभाग के लिए 3650 करोड
राज्य के वित्तिय बजट में कृषि विभाग के लिए 3650 करोड का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय और मत्स्य व्यवसाय विभाग को 555 करोड व फलोत्पादन विभाग को 708 करोड रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है. ‘नमो किसान महासम्मान निधि योजना’ अंतर्गत 84 लाख 57 हजार किसान परिवार को पहली किश्त में 1691 करोड 47 लाख रुपए अनुदान प्रदान किया गया है. खरीप सत्र के लिए एक रुपए में फसल बीमा योजना से 50 लाख 1 हजार किसानों को 2268 करोड 43 लाख रुपए बीमा अदा किया गया है.
