वैद्यकीय जांच के लिए शासकीय कर्मचारियों को देंगे 5 हजार

मुंबई/दि.1– राज्य के 40 से 50 आयु समूह के सभी शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों की दो वर्ष में एक बार एवं 51 वर्ष व उससे अधिक आयु गट के सभी शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों की प्रति वर्ष वैद्यकीय जांच करने व इसके लिए पांच हजार रुपए देने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की गुरुवार की हुई बैठक में लिया गया.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की संस्थाओं में यह जांच की जाएगी. लेकिन उस स्थान पर यह जांच उपलब्ध न होने पर निजी स्थान पर भी वह की जाएगी. इस निर्णय के लिए 106 करोड़ रुपए के खर्च को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिए जाने की जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पत्रकारों को दी.राज्य में 40 से 50 आयु समूह में 1 लाख 54 हजार 255 तो 51 वर्ष से अधिक आयु समूह में 1 लाख 33 हजार 750 ऐसे 2 लाख 88 हजार 005 अधिकारी व कर्मचारी हैं.
* हाफकिन का टीका उत्पादन को देगा गति
हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडल में कोवेक्सिन टीका उत्पादित करने के प्रकल्प के पहले चरण में 110 दशलक्ष डोस उत्पादन के लिए 126 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई.
* बैलगाड़ी स्पर्धा के मामले लेंगे पीछे
बैलगाड़ी शरीयत का आयोजन किए जाने से दाखल मामले पीछे लिए जाएंगे. यह मामला पीछे लेने के लिए स्पर्धा की घटना में जीवित हानि न हुई हो, निजी व सार्वजनिक मालमत्ता के पाच लाख रुपए से अधिक नुकसान न हुआ हो, यह शर्त होगी.
– अनुदानित कला संस्था कला संचालनालय नियंत्रण में 31 अशासकीय कला संस्थाओं के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विविध सेवा विषयक लाभ देने हेतु मंजूरी.
– जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा भी बंद करने की बजाय 100 प्रतिशत राज्य योजना के रुप में चलाने की मंजूरी.
* वैद्यकीय महाविद्यालयों को सातवें आयोग का भत्ता
शासकीय वैद्यकीय,दंत व आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापक व अधिष्ठाता,सह संचालक व संचालक इन संवर्ग को सातवें वेतन आयोगानुसार भत्ता लागू करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है. इसके लिए राज्य सरकार को 104 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.
* भत्ते में इस तरह वृद्घि…
राज्य शासकीय व अन्य पात्र कर्मचारियों के यातायात भत्ते की दर में 1 अप्रैल से सुधार हुआ. एस-20 व वेतन स्तर के अधिकारी व कर्मचारियों को बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपुर नागरी समूह व पुणे नागरी समूह में 5,400 रुपए व अन्य स्थानों पर 2,700 रुपए, एस 7 से एस 19 स्तर के लिए क्रमशः 2,700 व 1,350 रुपे, एस 1 से एस 6 स्तर के लिए 1000 व 675 रुपए ऐसा यातायात भत्ता दिया जाएगा. एस 1 से एस 6 इस वेतन स्तर में 24,200 रुपए व उससे अघिक वेतन के बृहन्मुंबई, नागपुर व पुणे नागरी के कर्मचारियों को 2,700 रुपए व अन्य कर्मचारियों को 1.350 रुपए.
* वैद्यकीय महाविद्यालयों को सातवें वेतन आयोग का भत्ता
शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापक व अधिष्ठाता,सह संचालक व संचालक इन संवर्गों को सातवे वेतन आयोग के अनुसार भत्ता लागू करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है. इसके लिए राज्य सरकार को 104 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.
* 14 पारिवारिक न्यायालयों को हमेशा के लिए मंजूरी
14 पारिवारिक न्यायालयों को कायमस्वरुपी मंजूरी दी जाएगी. जिनमें लातूर,उस्मानाबाद, बीड,जालना, परभणी, सांगली, रायगड- अलिबाग,जलगांव, यवतमाल, अहमदनगर, सातारा, धुले, बुलढाणा, भंडारा के पारिवारिक न्यायालय का समावेश है.