सूचना आयुक्तों की नियुक्ती में देरी के चलते 60 हजार मामले प्रलंबित

मुंबई/दि.16 – महाराष्ट्र में तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ती में देरी के चलते 60 हजार अपील प्रलंबित हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार ने बजट में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वन का बजट कम कर दिया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. नवी मुंबई स्थित पनवेल तालुका के बंधनवाडी में सूचना का अधिकार और इसके कार्यान्वयन पर व्याख्यान के दौरान गलगली ने कहा कि राजनीतिक दल सत्ता में आते ही अपनी भूमिका बदल लेते हैं. जो विपक्ष में रहने पर आरटीआई कानून का समर्थन करते हैं. वहीं सत्ता मिलने पर इसका विरोध करने लगते हैं. अध्ययन वर्ग का आयोजन ग्राम सभा सामाजिक संस्था के अध्यक्ष संतोष ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया था.