मुंबई/दि.10 – आर्थिक दिक्कत में अटके एसटी महामंडल को राज्य शासन व्दारा 600 रुपए की सहायता की जाने वाली है. यह जानकारी परिवहन मंत्री व एसटी महामंडल के अध्यक्ष अनिल परब ने दी है. शासन व्दारा आर्थिक मदद किये जाने से एसटी के 98 हजार कर्मचारियों का बकाया वेतन देना संभव हो सकेगा. इस सहायता के लिए मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार का परिवहन मंत्री परब ने आभार माना है.
कोरोना महामारी के कारण राज्य में 15 अप्रैल से दूसरी बार लॉकडाउन किया गया. एसटी को सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत आसन क्षमता से बसेस शुरु रखने की अनुमति दी गई थी. इस कारण एसटी का यातायात धीमा होने से विपरीत परिणाम एसटी की टिकट महसूल पर पड़ा था. गत कुछ दिनों में काफी कम आय मिलने से दैनंदिन खर्च की पूर्ति करना एसटी के लिये संभव नहीं था. इसके लिये मंत्री परब ने महामंडल की ओर से शासन से आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रखा था. इस बाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात कर्मचारियों का वेतन व दैनंदिन खर्च के लिये 600 करोड़ रुपए पहले चरण में देने की बात उपमुख्यमंत्री ने मंजूर की थी.
बैठक में परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, अर्थ व नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव व एसटी महामंडल के उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित थे. शासन की ओर से इससे पूर्व 1 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की गई है. भविष्य में एसटी व्यवस्थापन महाकार्गो माल यातायात,टायर पुनःस्थिरकरण प्रकल्प, नाथजल तथा अन्य उपक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण किया जाएगा, ऐसा विश्वास परिवहन मंत्री ने व्यक्त किया है.
