6250 करोड की पूरक मांगें पेश

मुंबई/दि.4 – महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट अधिवेशन के पहले दिन राज्य सरकार ने साल 2021-22 के लिए 6 हजार 250 करोड 36 लाख रुपए की पूरक मांगें पेश की. गुरुवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार और विधान परिषद में वित्त राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने पूरक मांगों का प्रस्ताव रखा. बजट सत्र के दौरान सदन में पूरक मांगों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. जिसके बाद इन्हें मंजूर कराया जाएगा. पूरक मांगों में 2 हजार 699 करोड रुपए की मांग अनिवार्य खर्च के लिए की गई हैं. जबकि 3 हजार 490 करोड रुपए की मांग कार्यक्रम खर्च के लिए हैं. बिजली कनेक्शन काटने को लेकर विपक्ष के आक्रामक तेवर के बीच सरकार ने पूरक मांगों में किसानों को बिजली सहूलियत के लिए 490 करोड रुपए का प्रावधान किया है. सरकार की सारथी संस्था के लिए 106 करोड रुपए और अण्णासाहब पाटील आर्थिक विकास महामंडल के लिए 100 करोड रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. बता दें कि, सरकार ने राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजीराजे के अनशन को खत्म कराते समय सारथी और अण्णासाहब महामंडल को निधि देने का आश्वासन दिया था.
महाज्योति संस्था को 150 करोड रुपए प्रदान किए जाएंगे. आगामी समय में होने वाले नगर निकायों के चुनावों के मद्देनजर मनपा क्षेत्र में ढांचागत सुविधा के लिए 600 करोड रुपए, नगर पालिकाओं को अनुदान के लिए 133 करोड, उद्योग विभाग के सामूहिक प्रोत्साहन योजना के लिए 871 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.

किस विभाग को कितनी निधि

– उद्योग, उर्जा व श्रम विभाग – 2 हजार 848 करोड
– वित्त और योजना विभाग – 1 हजार 763 करोड
– नगर विकास विभाग – 733 करोड
– राजस्व और वन विभाग – 181 करोड
– अन्य पिछडा बहुजन कल्याण विभाग – 164 करोड
– महिला व बाल विकास विभाग – 126 करोड
– सहकरीता व विपणन विभाग – 82 करोड
– कृषि विभाग – 81 करोड
– जलसंसाधन विभाग – 75 करोड
– सामाजिक न्याय विभाग – 53 करोड

साल 2021-22 की पूरक मांगे

जुलाई 2021 के मानसून अधिवेशन में 23 हजार 149 करोड रुपए और दिसंबर 2021 के शीतकालीन सत्र में 31 हजार 298 करोड रुपए की पूरक मांगें मंजूर कराई गई थीं.